काठमाडौं – नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले सरकारसँग कडा असन्तुष्टि जनाउँदै सार्वजनिक यातायातमा विद्यार्थीलाई दिँदै आएको छुट सुविधा बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले विद्यार्थी छुट कार्यान्वयन गर्न पठाएको पत्रको जवाफ दिँदै महासंघले राज्यबाट पाउँदै आएको कर सहुलियत फिर्ता नभएसम्म कुनै पनि हालतमा विद्यार्थी छुट नदिने स्पष्ट पारेको हो । महासंघले २०६५ सालको पुरानो निर्णयलाई आधार बनाएर सरकार व्यवसायीमाथि दबाब सिर्जना गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ । विगतमा ४५ प्रतिशत विद्यार्थी छुट उपलब्ध गराएबापत व्यवसायीहरूले वार्षिक कर, रुट परमिट तथा जाँचपासमा ६० प्रतिशतसम्म सहुलियत पाउने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै संघीय संरचनामा गएपछि उक्त सहुलियत २०७३ सालदेखि हटाइएको दाबी गरिएको छ ।
महासंघका अनुसार एकातिर प्रदेश सरकारले मनोमानी रूपमा कर असुल्ने र अर्कोतिर संघीय सरकारले उपलब्ध सहुलियतसमेत कटौती गर्ने कामले व्यवसायीहरू थप मारमा परेका छन्। यस्तो अवस्थामा राहतबिनाको सेवा दिन नसकिने उनीहरूको भनाइ छ । महासचिव डेकनाथ गौतमद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा कोशी प्रदेशबाहेक अन्य क्षेत्रमा व्यवसायीहरूले कुनै पनि प्रकारको सहुलियत नपाएको उल्लेख गरिएको छ । साथै, सरकारले व्यवसायीलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने नीति लिएको आरोप पनि लगाइएको छ ।
“राज्यले हाम्रो अधिकार र सहुलियत खोस्ने अनि हामीले निरन्तर छुट दिइरहनुपर्ने अवस्था स्वीकार्य हुँदैन,” व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका छन् । महासंघले संघीय तथा प्रदेश सरकारले ६० प्रतिशत कर सहुलियतलाई कानूनी रूपमा पुनः लागू नगरेसम्म विद्यार्थी छुटसम्बन्धी कुनै पनि सरकारी निर्देशन पालना नगर्ने अन्तिम निर्णय गरेको जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्