काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले संवैधानिक परिषद्बाट गरिएको प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएकी छन्। वरीयताक्रमको चौथो नम्बरमा रहेका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरिएको निर्णयले विधिको शासन, न्यायिक परम्परा र संस्थागत मर्यादामाथि नै बहस सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ । सांसद गुरुङले लोकतन्त्रमा प्रक्रियागत शुद्धता र वरिष्ठताको सम्मान संस्थागत स्थायित्वका आधार स्तम्भ भएको उल्लेख गर्दै स्थापित परम्परा मिचेर गरिएको निर्णयले गलत नजिर बस्ने खतरा रहेको बताइन्। उनले राज्यका उच्च निकायहरूले ‘पिक एन्ड चूज’ शैली अपनाउँदा विधिको शासनभन्दा राजनीतिक स्वार्थ हाबी हुने जोखिम बढ्ने धारणा व्यक्त गरिन् ।
उनका अनुसार न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमा यसको आन्तरिक प्रणालीको निष्पक्षता र सुनिश्चिततामा निर्भर रहने भएकाले वरिष्ठता मिचेर गरिने निर्णयले न्यायालयभित्र मनोवैज्ञानिक विभाजन र गुटबन्दीको अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ। साथै, यस्ता निर्णयले जनमानसमा सरकार आफूअनुकूलको न्यायिक नेतृत्व खोजिरहेको हो कि भन्ने संशय पैदा हुने उनको भनाइ छ । सांसद गुरुङले सिफारिस गरिएका व्यक्तिको योग्यता वा क्षमताभन्दा पनि चयन प्रक्रिया, विधि र मापदण्डमाथि प्रश्न उठेको उल्लेख गरिन्। न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको प्रभावबाट टाढा राख्न आवश्यक संयमता र विवेक देखिनुपर्नेमा हिजोको निर्णयले गम्भीर विचलनको संकेत दिएको उनको टिप्पणी छ । उनले भविष्यमा विधिभन्दा शक्ति र परम्पराभन्दा पहुँच हाबी हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिन संवैधानिक निकायहरूले अझ जिम्मेवार र पारदर्शी ढंगले निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्