कैलाली – सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजनीति यतिबेला नयाँ मोडमा पुगेको छ। आफ्नै सरकारले ल्याएको बजेट असार मसान्तसम्म पनि प्रदेश सभाबाट पारित गराउन नसकेपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह राजनीतिक मात्र होइन, नैतिक संकटमा पनि परेका छन्। त्यसअघि नै नेकपा एमालेले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएसँगै उनी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ। संविधानले मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत जुटाउने समय दिएको भए पनि बजेट असफल भएपछि अब सरकारको वैधता र नेतृत्व दुवैमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। यही कारण प्रदेशको सत्ता समीकरण फेरि एकपटक केन्द्रको राजनीतिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको देखिन्छ।
बजेट असफल भएपछि बढ्यो सरकारमाथिको दबाब
प्रदेश सरकारका लागि बजेट पारित गराउनु सबैभन्दा महत्वपूर्ण संवैधानिक दायित्व हो। तर आफ्नै सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट पारित गराउन नसक्नु सरकारको राजनीतिक असफलताका रूपमा हेरिएको छ। यसले मुख्यमन्त्री शाहसँग अब दुई मात्र विकल्प बाँकी राखेको छ– बहुमत जुटाएर संसदबाट विश्वासको मत लिनु वा राजीनामा दिनु। तर दुवै विकल्प सहज देखिँदैनन्। एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि कांग्रेस एक्लैले सरकार जोगाउन सक्ने अवस्था छैन। अर्कोतर्फ, सबैभन्दा ठूलो दल नेकपाले कांग्रेस नेतृत्व स्वीकार नगर्ने स्पष्ट संकेत दिइसकेको छ। त्यसैले शाह सरकारको भविष्य अन्य दलहरूको अन्तिम राजनीतिक निर्णयमा निर्भर बनेको छ।
सत्ता संघर्षको केन्द्रमा नेकपा
प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपाले अहिले सरकार गठनको नेतृत्व आफैंले गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिसकेको छ। २२ सांसद रहेको नेकपाले सरकार बनाउन कांग्रेस वा एमालेमध्ये कुनै एक दलको साथ आवश्यक पर्ने अवस्था छ। यही कारण नेकपाले संसदीय दलका नेता खगराज भट्टको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरेर दुवै दलसँग संवाद अघि बढाएको छ। तर नेकपाभित्र पनि कांग्रेससँग जाने कि एमालेसँग नयाँ वाम गठबन्धन बनाउने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन।
कांग्रेस–एमाले–नेकपाको त्रिकोणीय राजनीति
प्रदेशमा अहिले तीनवटा सम्भावित सत्ता समीकरणबारे समानान्तर छलफल भइरहेको छ–
- नेकपा–एमाले गठबन्धन
- नेकपा–कांग्रेस गठबन्धन
- कांग्रेस–एमाले सहकार्य
तीनै विकल्प खुला रहेकाले प्रदेशको राजनीति अहिले पूर्ण रूपमा अनिश्चित बनेको छ। विशेषगरी कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेस–नेकपा सहकार्यको सम्भावना बढेपछि सुदूरपश्चिममा भने एमाले र नेकपाबीच वाम सहकार्यको सम्भावना फेरि बलियो बनेको राजनीतिक वृत्तको बुझाइ छ।
ओली–नेकपा संवादले बढायो वाम समीकरणको चर्चा
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका शीर्ष नेताबीच सत्ता सहकार्यबारे भएको संवादले नयाँ वाम गठबन्धनको सम्भावनालाई थप बल दिएको छ। नेकपाका वर्षमान पुन र प्रमेश हमालले पनि ओलीसँग भेटवार्ता गरिसकेका छन्। एमाले स्रोतका अनुसार केन्द्रमा सहमति जुटे प्रदेशमा सरकार परिवर्तन छिट्टै हुन सक्छ। यदि एमाले–नेकपा सहकार्य भयो भने प्रदेशमा नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने अर्को बहस सुरु हुनेछ। एमालेभित्र भने दोस्रो कार्यकालको सुरुमै विश्वासको मत नपाई पदबाट बाहिरिएका राजेन्द्रसिंह रावललाई पुनः मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।
कमलबहादुर शाहको अन्तिम राजनीतिक दाउ
यता मुख्यमन्त्री शाह भने अझै हार मान्ने पक्षमा देखिएका छैनन्। संविधानले दिएको एक महिनाको अवधिभित्र बहुमत जुटाएर विश्वासको मत लिने तयारीमा उनी छन्। केन्द्रमा कांग्रेसले दुवै दलसँग समानान्तर संवाद गरिरहेकाले अन्तिम समयमा सत्ता समीकरण फेरिन सक्ने आशामा शाह छन्। तर प्रदेशको अंकगणितले भने उनको यात्रा सहज देखाउँदैन। सुदूरपश्चिमको वर्तमान संकटले फेरि एकपटक नेपालको प्रदेश राजनीतिमा केन्द्रको प्रभाव निर्णायक रहेको पुष्टि गरेको छ। प्रदेशमा हुने सरकार गठनको निर्णय स्थानीय सांसदहरूको भन्दा पनि काठमाडौंमा हुने शीर्ष तहको सहमतिमा निर्भर देखिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश अहिले राजनीतिक संक्रमणको निर्णायक मोडमा उभिएको छ। बजेट पारित हुन नसक्नुले कमलबहादुर शाह सरकारको विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ भने नयाँ सत्ता समीकरणको खोजीले प्रदेशको राजनीति तरंगित बनेको छ। अब केन्द्रमा कांग्रेस, एमाले र नेकपाबीच हुने अन्तिम राजनीतिक सहमतिले नै सुदूरपश्चिममा सरकार कसको बन्ने, मुख्यमन्त्री को हुने र प्रदेशको आगामी राजनीतिक दिशा कता मोडिने भन्ने निर्णय गर्ने देखिन्छ। अहिलेका लागि एउटा मात्र कुरा स्पष्ट छ, सुदूरपश्चिमको सत्ता अब अंकगणितभन्दा बढी राजनीतिक सहमतिमा निर्भर भइसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्