काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले १५औँ महाधिवेशनमा पेश गर्न तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टीको राजनीतिक, वैचारिक, सांगठनिक र आर्थिक रूपान्तरणका लागि महत्वाकांक्षी प्रस्ताव अघि सारेका छन्। प्रतिवेदनमा कांग्रेस पछिल्लो समय सत्ता, पद, गुट र पहुँचकेन्द्रित राजनीतिमा अल्झिँदा नागरिकसँगको दूरी बढेको स्वीकार गर्दै नयाँ राजनीतिक संस्कार र कार्यशैलीका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलन तथा त्यसपछिको राजनीतिक घटनाक्रमलाई केवल षड्यन्त्रका रूपमा नहेरी आन्दोलनले उठाएका सुशासन, अवसर, न्याय र समानताका मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आन्दोलनका क्रममा राज्यबाट भएको बल प्रयोग, हिंसा र क्षतिको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही तथा पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, फागुन २१ गतेको निर्वाचन परिणामलाई कांग्रेस र नागरिकबीच बढेको दुई दशक लामो दूरीको परिणामका रूपमा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। निर्वाचनपछिको अवस्थामा कांग्रेसलाई प्रभावकारी प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा स्थापित गर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ। सरकारका कामको तथ्यमा आधारित निगरानी, भ्रष्टाचार तथा अधिकार हननविरुद्ध खबरदारी र वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्न संघीय तथा प्रदेश तहमा ‘छाया सरकार’को अवधारणा अघि सारिएको छ। आगामी निर्वाचनमा पूर्वनिर्वाचन गठबन्धन नगरी कांग्रेस आफ्नै चुनाव चिह्न, उम्मेदवार र एजेन्डासहित जनतामाझ जाने प्रस्ताव गरिएको छ। उम्मेदवार छनोटमा गुट, पहुँच र आर्थिक प्रभावभन्दा योग्यता, योगदान र कार्यसम्पादनलाई आधार बनाउने तथा प्राथमिक निर्वाचन, जनमत संग्रह वा पार्टी सदस्यको प्रत्यक्ष मतदानजस्ता विधि अपनाउने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा छ।
वैचारिक रूपमा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजवादलाई २१औँ शताब्दीअनुकूल पुनर्व्याख्या गर्नुपर्नेमा थापाले जोड दिएका छन्। राष्ट्रियतालाई ऊर्जा, खाद्य, प्रविधि, वित्त र ज्ञानको क्षमतासँग जोड्दै लोकतन्त्रलाई मतदान गर्ने प्रक्रियामा मात्र सीमित नराखी नागरिकको निरन्तर सहभागिता र निर्णय प्रक्रियासम्म विस्तार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। आर्थिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई रोजगारी, उत्पादन, लगानी र नवप्रवर्तनको प्रमुख साझेदारका रूपमा स्थापित गर्ने नीति अघि सारिएको छ। लगानी सुरक्षा, नीतिगत स्थिरता र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणसँगै रेमिट्यान्सलाई कृषि, उद्योग, पर्यटन र प्रविधिमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने प्रस्ताव छ। जलविद्युत् तथा स्वच्छ ऊर्जालाई औद्योगिकीकरण र हरित निर्यातसँग जोड्ने योजना पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’को अवधारणाअन्तर्गत आर्थिक वृद्धिसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सीप, क्षमता र अवसरमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप, वित्तीय पहुँच र रोजगारीमार्फत सुरुवातदेखि नै समान अवसर सिर्जना गर्ने ‘पूर्व-वितरणात्मक न्याय’को अवधारणालाई प्राथमिकता दिइएको छ। युवाका लागि देशभित्रै सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र अधिकारमुखी बनाउने तथा आप्रवासी नेपालीको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव छ। रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
कृषि, ऊर्जा, पानी, पर्यटन, उद्योग र डिजिटल प्रविधिलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको आधार बनाउने प्रस्ताव गर्दै जलवायु परिवर्तनलाई आर्थिक तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयका रूपमा लिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पूर्वाधार, बस्ती र विकास योजनामा विपद् जोखिमलाई अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। प्रविधि तथा कृत्रिम बौद्धिकताले रोजगारी, शिक्षा र ज्ञानको क्षेत्रमा ल्याउने परिवर्तनलाई ध्यानमा राख्दै शिक्षा तथा सीप प्रणाली पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सामाजिक क्षेत्रमा जातीय विभेद, बालविवाह, लैंगिक हिंसा र कुपोषण अन्त्यसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, महिला र कमजोर वर्गको सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय बढाउँदै प्रशासनिक तथा वित्तीय संघीयता बलियो बनाउनुपर्ने प्रस्ताव छ। संविधान संशोधन आवश्यक भए राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा गर्नुपर्ने तथा संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक सौदाबाजीको विषय नबनाई सत्य, न्याय र परिपूरणसहित टुंग्याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
पार्टीभित्र आर्थिक पारदर्शिता, नियमित लेखापरीक्षण र आचारसंहिता कडाइका साथ लागू गर्ने तथा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका नेतामाथि छानबिनको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा छ। न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय र प्रशासनमा पार्टीगत भागबन्डा नगर्ने तथा आफ्ना नेता वा कार्यकर्ताको भ्रष्टाचारलाई संरक्षण नगर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई दुई कार्यकालमा सीमित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था, निर्वाचनमा ‘माथिका कुनै पनि होइन’ अर्थात् ‘नन अफ द अबभ’को विकल्प, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार तथा निर्वाचन प्रणालीलाई थप सहभागीमूलक र पारदर्शी बनाउने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ।
युवाको असन्तुष्टि र जेनेरेसन–जेडका माग अध्ययन गर्न स्वतन्त्र युवा विज्ञ कार्यदल गठन गरी त्यसका सुझावलाई नीति निर्माणमा अनिवार्य रूपमा समेट्ने प्रस्ताव छ। सहिद, घाइते तथा विस्थापित परिवारका लागि १० करोड रुपैयाँको अक्षयकोष स्थापना गरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन सहयोग गर्ने योजना पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। थापाले कांग्रेसको संगठनलाई पाँच पुस्ताबीचको सहकार्यमा अघि बढाउने प्रस्ताव गरेका छन्। नेतृत्व विकास तथा नीति निर्माणका लागि प्रशिक्षण, नीति, निर्वाचन र सुशासनसम्बन्धी संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
त्यस्तै, पार्टीको पहिलो १०० दिनभित्र विगत दुई दशकको राजनीतिक तथा सांगठनिक कार्यसम्पादन समीक्षा गर्ने, पहिलो वर्षमै प्रदेशगत कार्यदलमार्फत शिक्षा, पोषण, रोजगारी, सुशासन र हरित विकासका कार्यक्रम अघि बढाउने तथा प्रत्येक वर्ष ‘समुन्नति प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। समग्रमा थापाको राजनीतिक प्रतिवेदनले नेतृत्व परिवर्तनमा मात्र केन्द्रित नभई राजनीतिक संस्कार, पार्टी संगठन, अर्थतन्त्र, रोजगारी, निजी क्षेत्र, युवा, प्रविधि, सामाजिक सुरक्षा, संघीयता र सुशासनमा व्यापक रूपान्तरणलाई कांग्रेसको आगामी कार्यदिशाका रूपमा अघि सारेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्