काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले देशको अर्थतन्त्रलाई तीव्र गतिमा रूपान्तरण गर्ने महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतबाट आगामी २१ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक गरिएको वाचा पत्रमा ५ देखि ७ वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलर पुर्याउने तथा प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर बनाउने लक्ष्य उल्लेख गरिएको छ । पार्टीले वार्षिक औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘थिति बसाल्ने सङ्कल्प’ नारासहित सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा आर्थिक वृद्धिलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । १० देखि १५ वर्षभित्र नेपाललाई न्यून-आय मुलुकको श्रेणीबाट मुक्त गराउने लक्ष्य पनि समेटिएको छ ।
सुशासन र सम्पत्ति छानबिन
रास्वपाले २०४६ सालदेखि उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने नीति अघि सारेको छ । सार्वजनिक पद धारण गर्नुअघि र कार्यकालपछि सम्पत्ति लेखा परीक्षण अनिवार्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ । जनताले तिरेको करबाट तलब–भत्ता खानेहरूले दलीय आबद्धता त्याग्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, राजनीतिक दललाई सार्वजनिक कोषबाट वार्षिक अनुदान दिने व्यवस्था गर्ने योजना पनि छ ।
बैंकिङ, सहकारी र वित्तीय सुधार
सहकारी र लघुवित्त संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंक को प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमा ल्याउने योजना अघि सारिएको छ । ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने संस्थाका लागि दोस्रो तहको नियामक गठन गर्ने, एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गर्ने तथा मिटरब्याज पीडितका लागि द्रुत न्याय कार्यदल गठन गर्ने वाचा गरिएको छ ।
ऋणको पासो अन्त्य गर्न ब्याजदरलाई बेस रेटसँग जोड्ने नीति लिइनेछ । पुँजी बजार सुधारअन्तर्गत नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (CDSC) को पुनर्संरचना गरिने उल्लेख छ । पेन्सन फण्ड र बीमा कम्पनीलाई संस्थागत लगानीकर्ताका रूपमा प्रोत्साहन गरिने बताइएको छ ।
लगानी, कर र निजी क्षेत्र
निजी लगानी प्रोत्साहनका लागि वन–स्टप सेवा र डिजिटल माध्यमबाट निःशुल्क व्यवसाय दर्ताको व्यवस्था गरिनेछ । राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी राजस्व न्यायाधिकरणको संरचना सुधार गर्ने योजना छ । पारिवारिक भारका आधारमा आयकर सीमा पुनरावलोकन गर्ने तथा शिक्षा र स्वास्थ्य खर्चलाई कर योग्य आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
आईटी, ऊर्जा र रोजगारी
रास्वपाले सूचना प्रविधिलाई आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा अघि सारेको छ । आगामी १० वर्षमा आईटी क्षेत्रबाट ५ अर्ब डलर निर्यात गर्ने र ५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आईटी निर्यातकर्तालाई आयकर छुट र स्टार्टअपका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे सहज बनाउने योजना छ ।
आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने तथा कच्चा विद्युत् मात्र नभई कृत्रिम बुद्धिमत्ता र कम्प्युटेसन शक्ति निर्यात गर्ने महत्वाकांक्षी योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।
पर्यटन, कृषि र पूर्वाधार
५ वर्षभित्र पर्यटक संख्या र खर्च दोब्बर बनाउने घोषणा गरिएको छ । नेपाल वायुसेवा निगम को पुनर्संरचना गर्ने तथा पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने वाचा गरिएको छ ।
कृषिमा पारदर्शी अनुदान र आयात प्रतिस्थापन नीति अपनाइनेछ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने नतिजामुखी कार्ययोजना लागू गरिने उल्लेख छ ।
वैदेशिक रोजगारी र डिजिटल नीति
विदेशमा रहेका नेपालीका लागि डलर खाताको सहज व्यवस्था गरिनेछ । दलित तथा उत्पीडित समुदायका सदस्यलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने योजना छ ।
रिमोट वर्क, डिजिटल रोजगारी र सीमा–पार सेवा निर्यातलाई वैधानिक मान्यता दिँदै डिजिटल नोम्याडका लागि उपयुक्त भिसा नीति ल्याइने बताइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगलाई नीति अनुसन्धान केन्द्रित ‘थिङ्क ट्याङ्क’का रूपमा पुनर्संरचना गरिने उल्लेख छ ।
समग्रमा, रास्वपाले उत्पादन, डिजिटल अर्थतन्त्र, वित्तीय अनुशासन र सुशासनलाई केन्द्रमा राख्दै अर्थतन्त्रको आकार विस्तार गर्ने स्पष्ट आर्थिक खाका अघि सारेको देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्