धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै विवादको विषय बनेको छ । सरकारमै सहभागी नेकपा (एमाले) ले बजेटमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी थालेपछि प्रदेश राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ । तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी एमालेले बिहीबार संसदीय दलको कार्यालयमा बैठक गर्दै बजेटका विभिन्न पक्षबारे समीक्षा गरेको थियो। बैठकले बजेटमा आवश्यक संशोधनका लागि प्रस्ताव तयार पार्ने निर्णय गरेको एमाले स्रोतले जनाएको छ । संशोधन प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिन एमालेले प्रमुख सचेतक चक्र मल्लको संयोजकत्वमा कार्यदलसमेत गठन गरेको छ। कार्यदलले बजेटका कार्यक्रम, योजना छनोट तथा स्रोत विनियोजनका विषयमा अध्ययन गरेर संशोधनका बुँदा तयार पार्ने जनाइएको छ ।
बैठकमा सहभागी प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेट निर्माण प्रक्रियामा पर्याप्त समन्वय नभएको, केही जिल्लालाई प्राथमिकता दिइएको तथा एमालेका मन्त्री र सांसदहरूले सिफारिस गरेका कतिपय योजना समावेश नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । बजेटका कार्यक्रम तथा स्रोत बाँडफाँटमा समेत असन्तुलन देखिएको भन्दै सदस्यहरूले गम्भीर समीक्षा गरेका थिए। सत्ता साझेदार दलभित्रै बजेटप्रति असन्तुष्टि देखिनुलाई राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रमसिंह धामीले मध्यरातमा ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका थिए। बजेट सार्वजनिक भएको केही समयमै सत्तापक्षभित्रै असन्तुष्टिका स्वर सुनिन थालेका छन् । सत्तारुढ दल स्वयंले संशोधन प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेपछि प्रदेश सरकारको आन्तरिक समन्वय र बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियामाथि समेत चासो बढेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्