काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकार गठनकै पहिलो दिनदेखि प्रशासनिक संरचना परिवर्तनको प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । पार्टीका अनुसार चैत १३ गते बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि सोही दिन मन्त्रिमण्डल गठन गरी मन्त्रालयको संख्या घटाउने, अनावश्यक विभाग, बोर्ड तथा समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गर्ने तयारी भइरहेको छ । सभापति रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाहबीच सरकार गठनअघि मन्त्रालयको संख्या घटाएर सानो र चुस्त बनाउने विषयमा सहमति भएको बताइएको छ ।
रास्वपाले हालको मन्त्रालय संख्या २५ बाट घटाएर १५ मा सीमित गर्ने तयारी गरेको पार्टीका नेता गणेश पराजुलीले बताए । उनका अनुसार प्रारम्भिक संरचना घोषणा गरेर बाँकी मन्त्रालयलाई मर्ज गर्ने वा प्रधानमन्त्री मातहत राख्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नेछ । यसअघि विभिन्न आयोग र संसदीय समितिहरूले पनि संघीय तहमा मन्त्रालय संख्या घटाउन सुझाव दिएका थिए । खिमलाल देवकोटा नेतृत्वको संसदीय विशेष समितिले संघमा १५ मन्त्रालय सीमित गर्न सिफारिस गरेको थियो भने डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले १६ मन्त्रालय उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो । त्यस्तै काशीराज दाहाल नेतृत्वको प्रशासन सुधार आयोगले केन्द्रमा बढीमा १२ मन्त्रालय पर्याप्त हुने उल्लेख गरेको थियो। ती सुझावहरू अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । रास्वपाले सरकार गठनपछि ती सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने रणनीति लिएको जनाएको छ । मन्त्रालय गाभ्ने विषयमा भने अझै अन्तिम निर्णय नभए पनि भौतिक पूर्वाधार, यातायात र सहरी विकास, ऊर्जा तथा जलस्रोतसम्बन्धी मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको नेताहरूले बताएका छन् । रास्वपाले चैत १२ गते केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ, जसमा संसदीय दलको नेता चयनसँगै मन्त्रालय संरचनाबारे थप छलफल हुने बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्