काठमाडौं – सरकारले उपत्यकाका विभिन्न नदी किनार तथा अन्य जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्य तीव्र बनाइरहेका बेला सरोकारवाला संस्थाहरूले त्यसबाट प्रभावित बालबालिकाको शिक्षामा असर नपार्न आग्रह गरेका छन् ।
संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अपेन, प्याब्सन, हिसान र एन-प्याब्सनले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा उत्पन्न परिस्थितिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ बस्ती हटाउने कार्यले प्रभावित समुदायका बालबालिकाको पठनपाठनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको बालबालिकाको आधारभूत शिक्षाको मौलिक अधिकार कुनै पनि अवस्थामा खलल नपुग्ने गरी काम गर्न राज्य, समाज र शैक्षिक क्षेत्रको साझा जिम्मेवारी भएको उनीहरूको धारणा छ । संस्थाहरूले हालको अवस्थालाई संवेदनशील रूपमा लिन र स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै समस्या समाधानमा रचनात्मक भूमिका खेल्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । प्रभावित सुकुम्बासी परिवारका बालबालिकालाई शिक्षा निरन्तरता दिन आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न तयार रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसका लागि निजी विद्यालयहरूमा निःशुल्क अध्ययनको अवसर उपलब्ध गराउने, आवश्यकता अनुसार आवास तथा यातायातको व्यवस्था गर्ने लगायतका उपायहरू कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ । साथै, नेपाल सरकार, स्थानीय तह, शैक्षिक संस्था र समुदायबीच सहकार्य बढाएर दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सरोकारवाला सबै पक्षलाई मानवीय र जिम्मेवार पहलमा एकजुट भई सक्रिय सहयोग गर्न संस्थाहरूले आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्