काठमाडौँ – निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै उक्त ट्रेड युनियन खारेज भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले जानकारी दिइन् । मन्त्री रावलका अनुसार वर्षौंदेखि अभ्यासमा रहेको यो व्यवस्थाले कुनै नतिजना नदिएको र मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन र निजामती सेवाको आधारभूत चरित्र, निष्पक्षता, तटस्थता, व्यावसायिकता, जबाफदेहिता जस्ता विषयको सुनिश्चितता ट्रेड युनियन राखेर सम्भव हुँदैन ।
ट्रेड युनियन खारेजीले सार्वजनिक प्रशासनको शुद्धीकरण गर्ने मन्त्री रावलको भनाइ छ । ट्रेड युनियन खारेजीले कोही पनि विचलित हुन नपर्ने पनि उनले बताएकी छन् । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ मा निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था थियो । कार्यालय प्रमुख भई काम गर्ने राजपत्रांकित कर्मचारीबाहेक तृतीय श्रेणी वा त्योभन्दा मुनिका कार्मचारी ट्रेड युनियनमा सदस्य बन्न पाउने कानुनी व्यवस्था थियो । केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ट्रेड युनियन खारेजीको प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । मन्त्रालयले हालै ल्याएको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदामा पनि ट्रेड युनियन खारेजीको व्यवस्था छ ।
उक्त विधेयकमा निजामती कर्मचारीले राजनीतिक दल, राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन, जनवर्गीय संगठन वा राजनीतिक दलसँग आबद्ध संगठनहरूको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि निजामती कर्मचारी राजनीतिक क्रियाकलापमा आबद्ध भएको प्रमाणित भए भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्