काठमाडौं – नेपाली काँग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले सरकारले विधिको शासनभन्दा पनि कानूनमार्फत शासन गर्ने प्रवृत्ति अपनाएको आरोप लगाएकी छन् । सोमवार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सरकारको कार्यशैलीले संसदीय सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि प्रहार गरिरहेको दाबी गरिन् ।
उनले संसद अधिवेशन छलेर अध्यादेश ल्याउने कार्यप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै नेपालको संविधानको धारा ११४ को स्मरण गराइन्। उक्त धाराले तत्काल आवश्यक परेका अवस्थामा मात्रै अध्यादेश ल्याउन सकिने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उनले कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाको अधिकार कमजोर बनाउन खोजेको आरोप लगाइन् । “अहिले देशमा त्यस्तो के विपद् आइलाग्यो जसका कारण संसद छलेर फटाफट अध्यादेश ल्याउनुपर्यो? यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई गिज्याइरहेको छ,” उनले भनिन् ।
सांसद गुरुङले संविधानको धारा ३७ मा उल्लेखित आवासको हक र आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ९ र १० को समेत चर्चा गरिन् । विकल्प र पुनर्स्थापना बिना सुकुम्बासी बस्ती हटाउनु कानुनविपरीत भएको उनको भनाइ थियो । सरकारको ‘डोजर अभियान’का कारण मानवीय संकट सिर्जना भएको दाबी गर्दै उनले नयाँ शैक्षिक सत्रमा बालबालिका प्रभावित भएको, बिरामी तथा वृद्धवृद्धा प्रिमन्सुनको समयमा आश्रयविहीन बनेको उल्लेख गरिन्। साथै इन्द्रबहादुर राई जस्ता नागरिकले आत्महत्या गर्नुपरेको घटनाप्रति समेत उनले चिन्ता व्यक्त गरिन् । उनले यस्ता गतिविधिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको मानव अधिकार सम्बन्धी छवि कमजोर बन्ने र नेपालले हस्ताक्षर गरेका सन्धि–सम्झौतामाथि प्रश्न उठ्ने बताइन् । मन्त्रीहरूको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले संसद नचलेको अवस्थामा काम गर्न अध्यादेश ल्याइएको भन्ने तर्क असत्य रहेको दाबी गरिन्। “एउटा गल्ती लुकाउन अर्को गलत तर्क प्रस्तुत नगर्न म सरकारलाई सचेत गराउँछु,” उनले भनिन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्