काठमाडौं – गणेशसिंह ठगुन्ना ले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषय स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले भारतले बल प्रयोग गरेर कब्जा गरेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
सांसद ठगुन्नाले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी केवल सीमा विवादको विषय नभई भारतद्वारा अतिक्रमण गरिएको नेपालको भूमि भएको दाबी गरे । उनले नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई सामान्य सीमा विवादका रूपमा मात्र उल्लेख गर्नु अपूर्ण भएको बताए ।
‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सीमा विवाद मात्र होइन, यो भारतद्वारा बल प्रयोग गरी कब्जा गरिएको नेपालको भूमि हो । यसलाई भारतीय अतिक्रमणका रूपमा स्वीकार गर्दै स्वामित्व फिर्ताको स्पष्ट प्रतिबद्धता आउनुपर्छ,’ उनले संसद्मा भने । उनले अतिक्रमित भूमिमा नेपालको स्वामित्व स्थापना गर्न ठोस कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको पनि बताए । भारतले झन्डै ४०० वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी सैनिक ब्यारेक राखेको तथा सो क्षेत्रमा सडक निर्माण गरेर चीनसँग व्यापार सुरु गर्न लागेको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीपूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको उल्लेख गर्दै सांसद ठगुन्नाले राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगाउन सीमा क्षेत्रका नागरिकलाई राज्यको मूलधारमा जोड्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्