काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सरकारले राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा विभिन्न संस्थाका पदाधिकारी हटाएर संवेदनशील निकायहरूलाई समेत रिक्त बनाएको आरोप लगाएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै उनले विशेषगरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका पुराना पदाधिकारीहरूलाई हटाइएकाले ती आयोगहरू निष्क्रिय बनेको बताए । आङ्देम्बेले द्वन्द्वपीडितले लामो समयदेखि न्यायको प्रतीक्षा गरिरहेकाले सक्षम, निष्पक्ष र विश्वसनीय व्यक्तिहरू नियुक्त गरी आयोगलाई तत्काल सक्रिय बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विस्तृत शान्ति सम्झौताको दुई दशक बितिसक्दा पनि पीडितहरू न्यायबाट वञ्चित रहेको उल्लेख गरे ।
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत गहिरो चासो रहेको भन्दै उनले संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदक बर्नार्ड दुहाइम आगामी जुनमा नेपाल भ्रमणमा आउने जानकारी पनि दिए । उनले सन् २०२४ मा टीआरसी ऐनको तेस्रो संशोधन भए पनि अझै कानुनी कमजोरी बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ नियुक्तिअघि ऐनको चौथो संशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्