काठमाडौं – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगले वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति छानबिन नगर्ने भएको छ। आयोगलाई सरकारले दिएको कार्यादेश (टीओआर) मा वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन समावेश नभएको पाइएको हो ।
सरकारले २०६२/६३ सालपछि सार्वजनिक उच्च ओहदामा रहेका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न गत वैशाख २ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगको संयोजकमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी रहेका छन् । आयोग गठनपछि सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले २०६२/६३ यता सार्वजनिक पदमा पुगेका सबै पदाधिकारीसँगै वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन हुने बताएका थिए । तर आयोगलाई दिइएको कार्यादेशमा भने यस्तो व्यवस्था नरहेको खुलेको छ ।
आयोगका सदस्य गणेश केसीका अनुसार वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन आयोगको कार्यादेशभित्र पर्दैन । उनले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, नेपाली सेना तथा विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू पनि आयोगको छानबिनको दायराभित्र नरहेको जानकारी दिए । त्यस्तै, पूर्वराजा, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिहरूको सम्पत्तिसमेत आयोगले छानबिन नगर्ने भएको छ । यद्यपि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका वर्तमान तथा पूर्वपदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन भने आयोगको कार्यादेशभित्र रहेको केसीले बताए । सरकारले आयोगलाई काम सम्पन्न गर्न एक वर्षको समय दिएको छ। हाल आयोगले उजुरी संकलन तथा सम्पत्ति विवरण फाराम वितरणको काम गरिरहेको छ। कार्यादेशभित्र पर्ने सबै पदाधिकारीलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन फाराम पठाइएको र जेठ महिनाभित्र विवरण पेश गर्न भनिएको आयोगले जनाएको छ ।
यसै विषयलाई संकेत गर्दै नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार एक कार्यक्रममा टिप्पणी गरेका थिए। उनले ‘सम्पत्ति जलाएपछि सम्पत्ति विवरण मागिएको छ, खरानी लैजा सरकार’ भन्दै आयोगको प्रक्रिया प्रति व्यंग्य गरेका थिए ।कुनै पदाधिकारीले आयोगले मागेको सम्पत्ति विवरण नबुझाएमा के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा आयोगका सदस्य केसीले त्यसबारे पछि निर्णय गरिने बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्