काठमाडौं — अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले करको दर हेरफेर सम्बन्धी विवादमा जथाभावी संसदीय छानबिन समिति गठनको माग नगर्न विपक्षी दलहरूलाई आग्रह गरेका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले संसदीय छानबिनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका हुन् । ‘जथाभावी संसदीय छानबिन ! के संसद् त्यति सस्तो भयो ? संसदीय छानबिन भन्नलाई…,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने । विपक्षी दलहरूले आर्थिक विधेयकमा करसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गरिएको आरोप लगाउँदै अर्थमन्त्रीको राजीनामा तथा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएका छन् ।
त्यसको जवाफमा वाग्लेले छानबिनका लागि आधार र प्रमाण आवश्यक हुने बताएका छन्। उनले व्यंग्यात्मक शैलीमा भने, ‘माननीय सांसदहरू बिहान उठ्नुभयो, नुवाइधुवाइ गर्नुभयो, चिया खानुभयो, गाडी चढेर आउनुभयो, माइतीघर आउँदा पौने ८ बज्यो— छानबिनले पत्ता लगाउने त त्यही हो ?’ उनले थपे, ‘अवैध काम भएको हो, उजुरी परेको हो, फोन ट्याप, म्यासेज वा कागजातमा कैफियत देखिएको हो भने छानबिन हुन्छ।’
यद्यपि, आर्थिक विधेयकलाई लिएर विवाद थप चर्किएको छ । विपक्षी दलहरूको आरोप अनुसार संसद्मा पेस गरिएको आर्थिक विधेयक र अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरिएको संस्करणबीच अन्तर देखिएको छ । जेठ १५ गते संसद्मा प्रस्तुत आर्थिक विधेयकको पृष्ठ संख्या ४६४ रहेकोमा मन्त्रालयले वेबसाइटमा राखेको संस्करण ४४८ पृष्ठको रहेको उल्लेख गरिएको छ। यसले १६ पृष्ठ हटाएर सार्वजनिक गरिएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ । संसदीय अभ्यास जानकारहरूका अनुसार संसद्मा दर्ता वा पेस भइसकेको विधेयकमा संशोधन गर्न संसद्को औपचारिक स्वीकृति आवश्यक हुन्छ र मन्त्रालयले एकतर्फी रूपमा परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको बताइन्छ । यही विषयलाई लिएर नेकपा एमालेले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र श्रम संस्कृति पार्टीले अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छन् । यो संस्करण समाचार पोर्टल शैलीमा मिलाइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्