लेकम गाउँपालिकामा अनुगमन भत्ताको नाममा रु ११ लाख भन्दा बढीको अनियमितता, प्रतिवेदन नै नभई भुक्तानी भएको खुलासा

काठमाडौँ – दार्चुलाको लेकम गाउँपालिकामा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण भत्ताको नाममा रु ११ लाख १९ हजार ४ सय अनियमितता भएको खुलेको छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले कानुनले स्पष्ट व्यवस्था नगरेको अवस्थामा गाउँपालिकाले विभिन्न कार्यक्रम र शीर्षक बनाएर कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई भत्ता वितरण गरेको औँल्याएको हो ।  प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सेवा–सुविधासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने भए पनि लेकम गाउँपालिकाले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनको नाममा अनुगमन भत्ता वितरण गरेको देखिएको छ । तर ती खर्चको पर्याप्त आधार, प्रतिवेदन र प्रक्रिया भने पूरा नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखा परीक्षणको विवरणअनुसार ‘अध्यक्ष खेलकु कार्यक्रम अनुगमन’ शीर्षकमा ४१ जनालाई प्रतिव्यक्ति एक हजार रुपैयाँका दरले रु ४१ हजार भुक्तानी गरिएको छ । यस्तै ‘परीक्षा अनुगमन’ शीर्षकमा १४ जनालाई जम्मा ५८ दिनको रु ५८ हजार वितरण गरिएको देखिएको छ ।

त्यसैगरी, ‘विभिन्न समयमा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण’ शीर्षकमा ९ जनाको १७२ दिन र थप २ जनाको ३० दिनको हिसाबमा रु २ लाख २ हजार खर्च गरिएको उल्लेख छ । सबैभन्दा बढी रकम भने अर्को शीर्षकमा १६ जना कर्मचारीलाई अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण भत्ता भन्दै रु ७ लाख ५० हजार ४ सय वितरण गरिएको देखिएको छ । तर यसमा प्राविधक भत्ता भनि भुक्तानी गरेको र प्राविधिक बाहेकका कर्मचारीलाई विभिन्न दरमा उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनले भनेको छ । यस्तै ‘रेविज खोप अनुगमन’ शीर्षकमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई रु ६१ हजार भुक्तानी गरिएको छ । तर अनुमगमन कर्ताहरुले अनु्गमनको प्रतिवदेन भने वुझाएका छैनन् । लेखापरीक्षणको कैफियतमा केही कर्मचारीले पहिल्यै प्राविधिक भत्ता लिइसकेको अवस्थामा फेरि अनुगमन भत्ता समेत भुक्तानी गरिएको उल्लेख गरिएको छ । अझ केही खर्चमा अनुगमन प्रतिवेदन नै संलग्न नरहेको तथ्य बाहिर आएको छ । प्रतिवेदनले यी भुक्तानीलाई नियमसम्मत पुष्टि गर्न नसकिने भन्दै रु ११ लाख १९ हजार ४ सयलाई अनियमित खर्च मानेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रश्न उठिरहेका बेला लेकम गाउँपालिकामा अनुगमनकै नाममा भएको यो खर्चले स्थानीय तहमाथी थप प्रश्न खडा गरेको छ ।