काठमाडौं – गृहमन्त्री सुधन गुरुङले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजित शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा उनले सुशासन कायम गर्नु र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गरे ।
गृहमन्त्री गुरुङले प्रहरी संगठनभित्र जवाफदेहिता र अनुशासन कायम गर्न केन्द्रीय तथा प्रदेश तहका प्रहरी प्रमुखलाई मातहतका कर्मचारीमाथि प्रभावकारी निगरानी गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा उत्कृष्टलाई पुरस्कार र कमजोरी देखिएकालाई दण्ड दिने नीति कडाइका साथ लागू गरिने उनले बताए । उनले सरकारको उद्देश्य प्रशासनिक संयन्त्रलाई थप जिम्मेवार, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउनु रहेको स्पष्ट पारे । त्यसैगरी, आगामी आर्थिक वर्षमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीतर्फ गरी ७९ वटा भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै पूर्वाधार विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको बताए । गृहमन्त्री गुरुङले “इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड फलोअप” आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै नीति र निर्णय कार्यान्वयनमा कुनै सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्