अख्तियार प्रमुखसहितलाई थुनेर पक्राउ पुर्जी जारी गराएको भन्दै संसद्‌मा विरोध

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ९ घण्टासम्म थुनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीमाथि दबाब सिर्जना पक्राउ पुर्जी जारी गराएको भन्दै संसदमा विरोध भएको छ ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका सांसद खड्कबहादुर बुढाले सञ्चार माध्यममा आएका विषयप्रति सदनको ध्यानाकर्षण गराउँदै सिंहदरबारभित्र कुनै अदृश्य गिरोहको हुकुमी जंगलीराज जन्माउँदै छौँ? भन्दै प्रश्न गरे । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय सदस्यहरुले अख्तियार प्रमुखसहित अन्य आयुक्तसहितलाई ९ घण्टासम्म थुनेर पक्राउ पुर्जी जारी गराएको र विदेशी राजदूतमाथि पनि दुर्व्यवहार भएको समाचार सार्वजनिक भएका छन् । सोही विषयमा बिहीबारको प्रतिनिधिभा बैठकमा पनि सदनको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । शुक्रबार पनि यस विषयमा सांसदहरुले आपपत्ति जनाउँदै विरोध गरेका छन् । ‘अख्तियारका अधिकारीहरू मात्र होइन, एकजना विदेशी राजदूतमाथि समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दुर्व्यवहार भएको भन्ने आरोप सार्वजनिक भएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर भ्रष्टाचारका कुनै पनि घटनामाथि छानबिन गर्नुपर्छ,’ कांग्रेस सांसद खड्कबहादुर बुढाले भने, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कुनै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सतर्कता केन्द्र होइन, संवैधानिक अङ्ग हो। यसको मुख्य जिम्मेवारी नै आवश्यक परेका बेला सरकारमाथि पनि निगरानी राख्ने र राज्य शक्तिमा चेक एन्ड ब्यालेन्स कायम गर्ने हो। अख्तियार कसैको गोजीको संस्था कदापि होइन।’

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेर अख्तियार पदाधिकारीलाई थर्काउने को हुन् भन्दै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेर अख्तियारलाई थर्काउने र हुकुम चलाउनेहरू को हुन? तिनीहरू नेपालको संविधान र कानुन नचिन्ने, केवल कालो चस्मा लगाएर राज्यका संयन्त्रहरू कब्जा गर्न बसेका नयाँ गिरोहका सदस्य हुन्।’ यस्तै राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले पनि यस विषयमा सदनको ध्यानाकर्षण गराउँदै राज्यका संरचनालाई कमजोर बनाउने र कूटनीतिक सम्बन्धमा आँच आउने कार्य रोक्नुपर्ने बताइन् । राज्यका संरचना कमजोर भए लोकतन्त्र नै कमजोर हुने उनको भनाइ छ । ‘यदि यो समाचार असत्य हो भने सरकारले त्यसको खण्डन तत्काल गर्नुपर्छ। यदि सत्य हो भने यो एउटा संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रतामाथि गरिएको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको छ। नयाँको नजिर के यही नै हो त? यति मात्र होइन, नेपालको दशकौँदेखिको प्रयासबाट निर्माण भएको कूटनीतिक प्रतिष्ठामाथि समेत आघात पुगेका समाचारहरू आएका छन्। कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिको मर्यादामाथि प्रश्न उठ्ने गरी व्यवहार भएको भनिएको छ। यस्तो व्यवहारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि र विश्वसनीयतालाई कहाँ पुर्‍याउँछ?’ उनले भनिन्, ‘स्थायी प्रशासनिक संयन्त्रको भूमिकामाथि अनौपचारिक शक्ति केन्द्र हाबी हुँदै गएको अनुभूति बढेको भन्दै व्यापक सार्वजनिक गुनासोहरू आइरहेका छन्। यसले संस्थागत स्मृति, इन्स्टिट्युसनल मेमोरी, प्रशासनिक निरन्तरता र संस्थागत स्थायित्वमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।’