काठमाडौँ – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी छपाइ प्रकरणमा १८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । आज विशेष अदालतमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो । आयोगले परराष्ट्रका सहसचिव तीर्थराज अर्यालसहित बिचौलियाको भूमिकामा रहेका सिद्धार्थ थापा र राहदानी छपाइ गर्ने जर्मन कम्पनीसहित १८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवाको नाम भने परेको छैन । आयोगले उनलाई बयानका लागि तीनदिने सूचना जारी गरेको थियो । विशेष अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानले दिएको जानकारीअनुसार आयोगले प्रतिवादीको रूपमा राणाको नाम समेटेको छैन । आयोगले अहिले हिरासतमा रहेका परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव अर्यालसहित सुनिलकुमार केसी, तुलसीप्रसाद अचार्य, राजाराम दाहाल, भेषराज भुर्तेल, सोमेश थापा, सिद्धार्थ थापा, पुष्करराज नेपालविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो । त्यसैगरी, जर्मन कम्पनी मुल्हबाउरका नेपाली प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्लसहित सात जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ ।
राहदानी छपाइ प्रकरणमा आयोगको अनुसन्धानमा करिब ८ अर्ब हिनामिना भएको निचोड निकालेको छ । निकै तीव्र गतिमा भएको अनुसन्धानमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आयोगमाथि दबाब पनि बढाएको थियो । ५ मंसिर २०८१ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले राहदानी छपाइका लागि जर्मन कम्पनी छनोट गरेको थियो । त्यतिबेला ६४ लाख विद्युतीय राहदानीको ठेक्काका लागि ग्लोबल टेन्डर भएको थियो । बोलपत्र मूल्यांकनका लागि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले ९ फागुन २०८१ मा विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालको नेतृत्वमा बोलपत्र मूल्यांकन समिति गठन गरेकी थिइन् । त्यही मितिमा विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक सुनील केसीको नेतृत्वमा प्राविधिक कर्मचारी रहने गरी उपसमिति गठन गरिएको थियो । दुवै समितिले आरजुले भनेअनुसारका कम्पनीको नाममा ठेक्का स्वीकृत गरेको आरोप छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्