काठमाडौँ – प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । सरकार आफ्नै प्रतिबद्धता पूरा गर्न असफल भएको ठहर गर्दै कांग्रेसले अब यो विषयलाई संसद्मा सशक्त रूपमा उठाउने निर्णय गरेको हो । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको अध्यक्षतामा शनिबार दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रालयगत जिम्मेवारी पाएका संयोजकहरूको बैठकले मन्त्रालयगत प्रतिवेदनको समीक्षा गर्दै सरकारको कार्यसम्पादनबारे यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टीले १०० दिन सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर पाए देशले ‘काँचुली फेर्ने’ दाबी गरेका थिए । अहिले उनकै दलका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री रहेको सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची नै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको कांग्रेसको आरोप छ । बैठकले पहिलो निर्णयमै यस विषयलाई संसद्को प्रमुख एजेन्डा बनाउने निर्णय गरेको छ । ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूचीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएका विषयहरूलाई सशक्त रूपमा संसदमा उठाउने, सरकारका कार्यप्रगतिका नियमित अनुगमन गर्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतले थप सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने,’ निर्णयमा भनिएको छ ।
यससँगै कांग्रेसले सरकारका मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादनमाथि निरन्तर निगरानी गर्ने नीति पनि लिएको छ । बैठकमा मन्त्रालयगत संयोजकहरूले पेश गरेका प्रतिवेदनमाथि समीक्षा गरी प्राप्त सुझाव र निष्कर्षका आधारमा आवश्यक सुधारात्मक पहल अघि बढाउन तथा कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरिएको छ । ‘मन्त्रालयगत संयोजकद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि समीक्षा गरी प्राप्त सुझाव तथा निष्कर्ष अनुसार आवश्यक सुधारात्मक कार्यहरू अगाडि बढाउन तथा कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने,’ बैठकको दोस्रो निर्णयमा भनिएको छ । त्यसैगरी, बैठकले मन्त्रालयगत संयोजकहरूले पेश गरेका प्रतिवेदन पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा जानकारीका लागि पठाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्