काठमाडौं – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जान श्रेष्ठले आगामी मौद्रिक नीतिप्रति निजी क्षेत्रको उच्च अपेक्षा रहेको बताएका छन्। उनले बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेका विषयलाई मौद्रिक नीतिमार्फत समेटेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने नीति ल्याउन आग्रह गरेका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा मौद्रिक नीतिबारे भएको छलफलमा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले विगतका मौद्रिक नीतिले व्यवसायीलाई राहत दिएको स्मरण गराउँदै यसपटक पनि उत्पादन, लगानी र रोजगारी प्रवर्द्धनमा केन्द्रित नीति आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार नीतिगत सुधारबिना अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सक्दैन । उनले नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्न उत्पादन बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै हाल कुल रोजगारीमध्ये करिब ८६ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको रहेको दाबी गरे । रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको आरोप राज्य र निजी क्षेत्र दुवैले खेपिरहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए । श्रेष्ठले राज्यले उद्योग तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पर्याप्त सहयोग गर्न नसक्दा नेपाल अझै आयातमा निर्भर रहेको बताए । उनका अनुसार हाल करिब ७० प्रतिशत वस्तु विदेशबाट आयात भइरहेको छ भने ३० प्रतिशत मात्रै स्वदेशमै उत्पादन भइरहेको छ । उनले पेट्रोलियमबाहेक अधिकांश वस्तु देशभित्रै उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै आयात प्रतिस्थापनका लागि राज्यले दीर्घकालीन सोच बनाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले उद्योग विस्तार र स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्न सके अर्थतन्त्रको स्वरूप नै परिवर्तन हुने दाबी गरे। व्यवसाय सञ्चालनका लागि बैंकबाट ऋण लिन जग्गा धितो राख्नुपर्ने बाध्यताले निजी क्षेत्र जग्गामा लगानी गर्न बाध्य भएको उल्लेख गर्दै उनले लगानीको वातावरण सुधार गर्नुपर्ने बताए ।
निजी क्षेत्रलाई सिर्जनशील र नवप्रवर्तनमुखी बन्नुपर्ने चुनौती रहेको स्वीकार गर्दै श्रेष्ठले त्यसका लागि स्थिर नीति, स्पष्ट सरकारी नियत र लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक पर्ने बताए । बारम्बार हुने नीतिगत परिवर्तनले निजी क्षेत्र प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी मौद्रिक नीतिमा कर्जा प्रवाह बढाउने तथा उद्योग–व्यवसायलाई सहज बनाउने व्यवस्था समावेश गर्न आग्रह गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्