काठमाडौं — प्रतिनिधिसभा नियमावलीका केही व्यवस्थालाई संविधानविपरीत भएको ठहर गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ । नियमावलीमा संविधान संशोधन प्रक्रिया तथा सांसद निलम्बनसम्बन्धी प्रावधानमा असहमति जनाउँदै कांग्रेसले न्यायिक निरूपण खोज्ने निर्णय गरेको हो । शुक्रबार कांग्रेस सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा पार्टीका नेता, कानुनविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्तासँग भएको छलफलपछि नियमावलीविरुद्ध रिट दायर गर्ने निर्णय गरिएको प्रमुख सचेतक बासना थापाले जानकारी दिइन् । छलफलमा उपसभापति पुष्पा भुसाल, महामन्त्री गुरुराज घिमिरे, संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे, प्रमुख सचेतक थापालगायत सहभागी थिए । साथै वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, गोपालकृष्ण घिमिरे, शेरबहादुर केसी र अधिवक्ता राजु कटुवाललगायत कानुनविद्सँग पनि परामर्श गरिएको थियो । कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संसदीय दल छुट्टाछुट्टै वा संयुक्त रूपमा रिट दायर गर्ने विकल्पबारे समेत छलफल गरेको छ। रिटको मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारी वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी, दाहाल र अधिवक्ता कटुवाललगायतलाई दिइएको छ ।
कांग्रेसका अनुसार नियमावलीले राष्ट्रियसभाको संवैधानिक अधिकार कटौती गरेको छ। विशेषगरी संविधान संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा २७४(८) विपरीत रहेको दाबी गरिएको छ। उक्त धाराअनुसार संविधान संशोधनका लागि संघीय संसदका दुवै सदनका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ । तर नयाँ नियमावलीमा दुवै सदनको संयुक्त दुईतिहाइ मत पुगे संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ ।
त्यस्तै, नियमावलीको दफा २५९ मा समावेश गरिएको ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि’ भन्ने वाक्यांश पनि संविधानविपरीत रहेको कांग्रेसको दाबी छ । भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका गम्भीर अभियोग लागेका सांसदलाई फौजदारी अभियोगबाहेक अन्य अवस्थामा निलम्बन हुनबाट जोगाउने उद्देश्यले नियमावली ल्याइएको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ। यही विषयलाई लिएर पार्टीले अब सर्वोच्च अदालतमार्फत न्यायिक परीक्षण गराउने तयारी गरेको जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्