धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले नै प्रदेश सभामा खर्च कटौतीको प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको छ । मंगलबार आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले बजेटसम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा पेस गरेपछि बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । सामान्यतया खर्च कटौतीको प्रस्ताव विपक्षी दलले ल्याउने संसदीय अभ्यास रहे पनि सुदूरपश्चिममा भने सत्तारुढ एमालेले नै सरकारको बजेट प्रदेशको हितअनुकूल नभएको निष्कर्ष निकाल्दै उक्त प्रस्ताव अघि बढाउने भएको हो ।
एमालेका प्रमुख सचेतक चक्रबहादुर मल्लका अनुसार विषयगत मन्त्रालयअनुसार खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरिनेछ। संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले आर्थिक मामिला मन्त्रालय, उपनेता सन्तोषकुमारी शर्मा थापाले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, चक्रबहादुर मल्लले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सचेतक जानकी ऐर बमले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, धर्मराज पाठकले सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा दमन भण्डारीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव पेस गर्नेछन् । एमालेले खर्च कटौतीका लागि तीन विकल्प तयार गरेको जनाएको छ। पहिलो, सम्बन्धित मन्त्रालयको सम्पूर्ण बजेट एक रुपैयाँमा सीमित गर्ने, दोस्रो, बजेट एक सय रुपैयाँमा कायम गर्ने र तेस्रो, आवश्यक नभएका बजेट शीर्षक हटाउने प्रस्ताव रहेका छन्। यद्यपि कुन विकल्प अघि बढाइने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेको छ ।
पार्टीका नेताहरूका अनुसार कांग्रेस र एमाले दुवैका केन्द्रीय कार्यालयले बजेट विज्ञलाई सुदूरपश्चिम पठाइरहेका छन्। विज्ञहरूको सुझावपछि अन्तिम रणनीति तय गरिनेछ । एमालेभित्र भने मन्त्रालयहरूको बजेट एक रुपैयाँमा सीमित गर्ने प्रस्तावलाई बलियो विकल्पका रूपमा हेरिएको छ । एमालेको प्रस्तावमा विपक्षी नेकपाले पनि समर्थन गर्ने सम्भावना रहेको नेताहरूको दाबी छ । यस्तो अवस्था आए बजेट अस्वीकृत भई नयाँ बजेट ल्याउने परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने आकलन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट प्रस्तुत गरे पनि २३ दिनपछि मात्र बजेटसम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा टेबल भएको थियो । अब सत्तारुढ दलकै असन्तुष्टिका कारण बजेटमाथिको छलफल थप जटिल बनेको छ । एमालेले खर्च कटौतीको प्रस्ताव अघि बढाउने निर्णय गरेपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीमाथि राजनीतिक दबाब अझ बढेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्