काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका चार जना संसदीय दलका पदाधिकारीले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ का केही व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।
रिटमा राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता कमला देवी पन्त, राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका सचेतक पदमबहादुर परियार, प्रतिनिधि सभा संसदीय दलका उपनेता अभिषेक प्रताप शाह र प्रमुख सचेतक बासना थापा निवेदक रहेका छन्। उनीहरूको तर्फबाट अधिवक्ता अमृतकुमार केसी वारिस रहेका छन् । रिटमा संघीय संसद सचिवालय, प्रतिनिधिसभा, सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजक गणेश पराजुलीलाई विपक्षी बनाइएको छ । निवेदकहरूले प्रतिनिधिसभाले २०८३ जेठ १७ गते पारित गरेको प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को प्रस्तावना, नियम १४०(११) र नियम २५९ संविधानविपरीत रहेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार ती व्यवस्था संविधानले परिकल्पना गरेको दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको सिद्धान्त तथा संविधानको धारा २७४ र धारा १०४(१) सँग बाझिएका छन् । रिटमा नियम २५९ ले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमार्फत संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी सारवान् कानुनी व्यवस्था गरेको तथा नियम १४०(११) ले राष्ट्रिय सभाको संवैधानिक भूमिकामा असर पर्ने अवस्था सिर्जना गरेको जिकिर गरिएको छ । निवेदकहरूले संविधानको धारा १३३(१), १३३(२), १३३(३) र १३७ बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसहित आवश्यक आदेश जारी गर्न माग गरेका छन्। साथै, संविधानसँग बाझिएको भन्दै प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को प्रस्तावना, नियम १४०(११) र नियम २५९ लाई प्रारम्भदेखि नै अमान्य तथा बदर घोषित गर्न तथा ती व्यवस्थाको कार्यान्वयन रोक्न सर्वोच्च अदालतसँग अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्