काठमाडौँ – निजी विद्यालयहरूको छाता संगठनहरूले सरकारले ल्याएको शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन) र विद्यार्थीबाट असुल गरिने ३ प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्कको विरोध गरेका छन्। उनीहरूले यी व्यवस्था निजी विद्यालय, विद्यार्थी र अभिभावकको हितविपरीत रहेको भन्दै पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
अपेन, हिसान, एन–प्याब्सन र प्याब्सनले आइतबार राजधानीमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी गरिएका निर्णय व्यवहारिक नभएको दाबी गरेका हुन् । संगठनहरूले ३ प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क, उच्च शिक्षा तथा शैक्षिक ऋण, सार्वजनिक बिदा तथा शैक्षिक क्यालेन्डर, शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन), शैक्षिक सत्र तथा शैक्षिक योजना र नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा संस्थागत सहभागितासम्बन्धी ६ बुँदे माग सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन् ।
प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले विद्यार्थीबाट लिइने सम्पूर्ण शैक्षिक शुल्कमा ३ प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क लगाउने व्यवस्था व्यवहारिक, न्यायोचित तथा दीर्घकालीन रूपमा उपयुक्त नभएको बताए। उनले संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको अवस्थामा शिक्षामाथि थप आर्थिक भार थोपर्न नहुने धारणा राखे । एन–प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले संविधानको भावना विपरीत भएका निर्णयहरू सर्वोच्च अदालतले बदर गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै ३ प्रतिशत समता शुल्क संविधानको मर्मविपरीत भएकाले तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गरे ।
हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्माले निजी विद्यालयलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले ३ प्रतिशत समता शुल्क ल्याइएको आरोप लगाए। उनले नेपालको करिब ५० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्र निजी विद्यालयले धानेको अवस्थामा यस क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने नीति स्वीकार्य नहुने बताए। उनका अनुसार यसले विद्यार्थी र अभिभावकमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थप्नेछ । प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष टिकाराम पुरीले निजी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउने अभिभावकलाई दण्डित गर्ने नीति स्वीकार्य नभएको भन्दै सरकारले निर्णय नसच्याएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिए ।
निजी विद्यालयका ६ प्रमुख माग
- ३ प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क खारेज गरी शिक्षामा थप करको भार नलगाउनुपर्ने।
- उच्च शिक्षाका लागि बिना धितो कम्तीमा १० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी विस्तार गर्नुपर्ने।
- सार्वजनिक बिदा र शैक्षिक क्यालेन्डरसम्बन्धी निर्णय शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्शपछि मात्र गर्नुपर्ने।
- शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन) का व्यवहारिक जटिलता सिर्जना गर्ने प्रावधान पुनरावलोकन गरी विद्यार्थी अधिकार, अनुशासन, शिक्षक अधिकार र विद्यालयको उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने।
- शैक्षिक सत्र, पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणालीमा हुने परिवर्तन कम्तीमा ६ महिना अगावै सार्वजनिक गर्नुपर्ने।
- शिक्षासम्बन्धी नीति निर्माण र संशोधन प्रक्रियामा निजी शिक्षा क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाको संस्थागत सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने।
संयुक्त विज्ञप्तिमा निजी शिक्षा क्षेत्र सरकारको प्रतिस्पर्धी नभई शिक्षा विकासको सहयात्री र रणनीतिक साझेदार भएको उल्लेख गरिएको छ। संगठनहरूले संवाद, सहकार्य र पारस्परिक विश्वासका आधारमा नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई थप गुणस्तरीय, समावेशी, प्रतिस्पर्धी र भविष्यमुखी बनाउन सरकारसँग प्रस्तुत मागहरूमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्