धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सुरुवातमै बजेट शून्यताको अवस्थामा पुगेको छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार प्रदेश सभामा अल्पमतमा परेपछि नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट समयमै पारित हुन नसक्ने भएको हो । संविधानअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्तिम दिन अर्थात् बिहीबारभित्र आगामी वर्षको बजेट प्रदेश सभाबाट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै सरकारको बहुमत गुमेपछि बजेट प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ ।
बजेट पारित हुन नसक्ने अवस्था बनेपछि सरकारले प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरी साउन १ गते अध्यादेशमार्फत पेस्की बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । अध्यादेशबाट पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने भएकाले कर्मचारीको तलब–भत्ता, प्रशासनिक खर्च तथा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक रकम मात्रै विनियोजन गरिने जनाइएको छ। नयाँ सरकार गठन भएपछि भने पूर्ण बजेट ल्याइने तयारी रहेको सरकारको भनाइ छ ।
प्रदेश सभामा नयाँ सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत तत्काल जुट्ने सम्भावना पनि न्यून देखिएकाले नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवात नियमित बजेटबिनै हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपाले पनि सरकार बजेट पारित गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको स्वीकार गर्दै अत्यावश्यक खर्च सञ्चालनका लागि अध्यादेश ल्याउनु स्वाभाविक भएको जनाएको छ। नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले प्रदेशको दैनिक प्रशासन र आधारभूत सेवा प्रभावित हुन नदिन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था देखिएको यो दोस्रो पटक हो । यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सुरु हुँदा तत्कालीन मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकार पनि बजेट पारित हुनुअघि नै अल्पमतमा परेको थियो। त्यसबेला एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रदेश करिब एक महिनासम्म बजेटविहीन बनेको थियो । गत वर्ष बजेट नहुँदा सवारी दर्ता तथा नवीकरण, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, राजस्व संकलनलगायत सरकारी सेवा प्रभावित भएका थिए । यद्यपि यसपटक प्रदेश सभाबाट सामयिक राजस्व संकलन ऐन, २०८१ पहिले नै पारित भइसकेकाले कृषि आयकर, सवारी साधन कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क तथा पर्यटन शुल्कजस्ता राजस्व संकलनमा कानुनी अवरोध नहुने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
यद्यपि पूर्ण बजेट पारित नहुँदासम्म नयाँ योजना कार्यान्वयन, विकास निर्माणका कार्यक्रम तथा पूँजीगत खर्च भने प्रभावित हुने निश्चित देखिएको छ । २०७४ मा गठन भएको पहिलो प्रदेश सभाको पाँचवर्षे कार्यकालमा बजेट शून्यताको अवस्था नआए पनि २०७९ पछि गठन भएको दोस्रो प्रदेश सभाको कार्यकालमा भने प्रदेश सरकारले दोस्रो पटक यस्तो संकट सामना गर्नुपरेको हो । दुवै पटक सरकार बजेट पारित हुनुअघि नै अल्पमतमा परेपछि नियमित बजेट प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्