काठमाडौँ – चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका वरिष्ठ चिकित्सक प्रा. डा. गोविन्द केसीले आफ्ना मागहरू तत्काल सम्बोधन नभए कडा आन्दोलन र सत्याग्रह पुनः सुरू गर्ने चेतावनी दिएका छन् । गत साउन ११ गते सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको र स्वार्थको द्वन्द्व भएका व्यक्तिहरूलाई निरन्तरता दिइएको भन्दै उनले कडा आपत्ति जनाएका हुन् । निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले इन्टर्न र आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ता रोक्ने धम्की दिइरहँदा सरकार मौन बसेको र राज्य संयन्त्र माफियाको मुठ्ठीमा पुगेको आरोप डा. केसीले लगाएका छन् ।
डा. केसीद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार, हाल शहिद दशरथचन्द मेडिकल विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार (जो पूर्वनिजी कलेज सञ्चालक सङ्गठनका महासचिव हुन्), स्वास्थ्य मन्त्री तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा गम्भीर स्वार्थको द्वन्द्व र अयोग्यता देखिएको छ। सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई ध्वस्त बनाउन र जेहेन्दार विद्यार्थीको छात्रवृत्ति कटौती गरेर निजीमा सिट बढाउन सरकार र मेडिकल माफियाबीच अनैतिक साँठगाँठ भएको उनको दाबी छ।
डा. केसीका ५ प्रमुख मागहरू:
१. अयोग्य र स्वार्थ बाझिने पदाधिकारीको बर्खास्तगी: स्वास्थ्य मन्त्री, शहिद दशरथचन्द मेडिकल विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा रजिस्ट्रार, र चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षलाई तत्काल पदमुक्त गरिनुपर्ने। साथै, आयोगका रिक्त निर्देशक पदहरूमा निष्पक्ष र योग्य व्यक्तिहरू नियुक्त हुनुपर्ने।
२. साउन ११ को सहमति कार्यान्वयन: २४ औँ सत्याग्रहका क्रममा सरकारसँग भएका सहमतिहरू—जस्तै मेडिकल विश्वविद्यालयको पूर्ण सञ्चालन, ऐन संशोधन, छात्रवृत्ति कटौती फिर्ता र सिट वृद्धि बदर—अक्षरशः पालना हुनुपर्ने।
३. स्नातकोत्तर (PG) कार्यक्रम सरकारीमा मात्र: निजी कलेजहरूमा बिनामापदण्ड सञ्चालित स्नातकोत्तर, विद्यावारिधि (PhD) र सो सरहका कार्यक्रमहरू बन्द गरी सरकारी अध्ययन संस्थान र प्रतिष्ठानहरूमा मात्र सञ्चालन गरिनुपर्ने।
४. बढाएको सिट बदर: न्यूनतम पूर्वाधार नपुर्याई निजी कलेजहरूमा थप गरिएका सिटहरू तत्काल बदर गरी सरकारी शिक्षण संस्थाहरूमा क्षमता अनुसार सिट संख्या वृद्धि गरिनुपर्ने।
५. श्रम शोषण र वित्तीय अपराधको छानबिन: निजी मेडिकल शिक्षण संस्थाहरूमा भइरहेको ठगी र आवासीय चिकित्सकहरूको श्रम शोषणको छानबिन गरी कारबाही हुनुपर्ने। निर्वाह भत्ता रोक्ने धम्की तत्काल फिर्ता गराउनुपर्ने।
सरकारले विगतका सहमति र यी मागहरूलाई बेवास्ता गरेमा स्थगन गरिएको २४ औँ सत्याग्रह सहितको सशक्त आन्दोलन पुनः सुरू गर्ने डा. केसीले स्पष्ट पारेका छन् । आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार स्वयं हुनेसमेत उनले चेतावनी दिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्