काठमाडौं – सांसदहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग सम्बोधन गर्दै सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई सदनमा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन रुलिङ गरेका छन्। सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन दिएका हुन्।
सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम ५६ बमोजिम प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको भन्दै सांसदहरूले लामो समयदेखि विरोध गर्दै आएकोप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताए। ‘माननीय सदस्यहरूले लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को नियम ५६ बमोजिम प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्नोत्तरको माग गर्दै गरिरहनुभएको विरोधप्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ,’ सभामुख अर्यालले सदनमा भने।
त्यसपछि उनले नियमावलीका विभिन्न व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन निर्देशन दिए। ‘प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित भई नियमावलीको नियम ५६, ५७, ५८, ५९ र ६० बमोजिम माननीय सदस्यहरूको प्रश्नको जवाफ दिन म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई निर्देश गर्दछु,’ सभामुख अर्यालले भने। सभामुखको रुलिङपछि पनि विपक्षी दलका सांसदहरू बैठकमा नबसेपछि उनले सदन सञ्चालनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। ‘माननीय सदस्यहरूले माग गरेबमोजिम मैले सरकार, प्रधानमन्त्रीको नाममा रुलिङ गरिसकेको छु। त्यसकारण माननीय सदस्यहरूले बसेर सभा सञ्चालनका लागि सहयोग गरौं,’ उनले भने। त्यसपछि विपक्षी दलका सांसदहरू आफ्नो स्थानमा बसेका थिए।
के छ नियम ५६ मा?
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम ५६ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्न सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। नियमावलीमा उक्त दिन बैठक बस्न नसके त्यसपछि लगत्तै बस्ने बैठकको पहिलो एक घण्टामा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर, नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नियमित रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। नियम ५७ मा प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई सरकारी तथा अन्य सञ्चारमाध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न सकिने व्यवस्था छ। त्यस्तै, नियम ५८ अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न इच्छुक सांसदले आफ्नो प्रश्नको विषयबारे बैठक सुरु हुनुभन्दा तीन दिन अगावै सभामुखलाई लिखित जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। नियम ५९ मा प्रश्न स्वीकार्य भए–नभएको निर्णय गर्ने अधिकार सभामुखलाई दिइएको छ। प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरसम्बन्धी अन्य कार्यविधि पनि सभामुखले निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ। नियम ६० अनुसार प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफमाथि सदनमा थप छलफल भने गर्न पाइने छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्