काठमाडौं – नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता युवराज दुलालले नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र महालेखा परीक्षकको कार्यालयसमेत जिम्मेवार रहेको बताएका छन् । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै दुलालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मात्रै नभएको बताए । ‘भ्रष्टाचारको ट्रेन्ड र ट्रेन्डेन्सी कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने जिज्ञासा छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो साझा दायित्व भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र सुशासन कायम गर्ने हो। यो अख्तियारको एकल दायित्व त हुँदै होइन।’
दुलालले अख्तियारलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जिम्मेवारी र नेतृत्वदायी भूमिका प्राप्त संस्था भए पनि कार्यपालिका, न्यायपालिका र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको भूमिकासमेत महत्वपूर्ण रहेको बताए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री र कार्यपालिकाको टिम सुशासनप्रति व्यवहारिक रूपमा प्रतिबद्ध र बलियो भए भ्रष्टाचारजन्य घटना न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, न्यायपालिका जिम्मेवार भएर सुशासन कायम गर्न सक्रिय भए दोषीलाई कारबाही हुने र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रभावकारी रूपमा परीक्षण गरे भ्रष्टाचारमा संलग्न दोषी उम्किन नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘न्यायपालिका जिम्मेवार भयो र उसले सुशासन कायम गर्न चाह्यो भने दोषीहरूलाई कारबाही हुन्छ। महालेखा कार्यालयले सही परीक्षण गरिदियो भने दोषीहरू उम्किँदैनन्, प्रमाणहरू स्थापित हुन्छन्,’ दुलालले भने । आफ्नो अनुभव र बुझाइअनुसार यी तीनवटै निकायमा समस्या रहेको दाबी गर्दै उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबै निकायले आ–आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘भ्रष्टाचार बढी हुनुमा कार्यपालिका जिम्मेवार छ, न्यायपालिका पनि जिम्मेवार छ, र महालेखा परीक्षकको कार्यालय पनि जिम्मेवार छ,’ उनले भने, ‘यो ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट हो, कसैले स्वीकारे पनि नस्वीकारे पनि ढोकाले छेकेजस्तो स्पष्ट कुरा हो।’
दुलालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई अख्तियारको मात्रै जिम्मेवारीका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्तिले सुशासन कायम गर्न कठिन हुने समेत संकेत गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्