काठमाडौं – गृहमन्त्री सुधन गुरुङले भदौ १० गतेको भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीय तहहरू संघीय सरकारसँग समन्वय गर्दै सक्रियतापूर्वक काम गरिरहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै गृहमन्त्री गुरुङले वडा, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार राहत, उद्धार तथा व्यवस्थापनको काम गरिरहेको बताए । स्थानीय तहले संघीय सरकारसँग मिलेर काम नगरेको भन्ने बुझाइ गलत भएको उल्लेख गर्दै उनले नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाका प्रमुख आफूहरूसँगै रहेर प्रभावित क्षेत्रमा काम गरिरहेको उदाहरण दिए । ‘कति जनाले नदेख्नु भएको जस्तो लाग्यो, स्थानीय पालिकाले संघीय सरकारसँग मिलेर काम गरेको छैन भन्ने लागेको होला। तर स्थानीय तहहरू हामीसँग सक्रिय रहेर नै काम गरिराख्नुभएको छ,’ उनले भने ।
गुरुङले बाढीबाट स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा वडा तहका पदाधिकारीसमेत प्रभावित भएको बताए। कतिपय वडाध्यक्ष स्वयं सम्पर्कमा छन् वा छैनन् भन्ने तथ्यांकसमेत अझै पूर्ण रूपमा आइनसकेको उनको भनाइ छ । उनले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गरेर उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाको काम अघि बढिरहेको बताए । ‘संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार सक्ने प्रयास गरिराखेका छौं भन्ने लाग्छ। मैले जे देखेँ, त्यही कुरा राखेको हुँ,’ उनले भने ।
राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली नभएको दाबी
गृहमन्त्री गुरुङले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरणका लागि सरकारले एकद्वार प्रणाली लागू नगरेको पनि स्पष्ट पारे । उनका अनुसार नागरिक तथा विभिन्न संघसंस्थाले प्रत्यक्ष रूपमा समेत राहत वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सडक तथा बाटो अवरुद्ध भएका स्थानमा स्थानीय तह र अन्य निकायमार्फत राहत पुर्याउने काम भइरहेको उनले बताए । ‘राहत वितरण नागरिकहरू आफै गएर गर्न सक्नुहुन्छ। कति ठाउँमा बाटो नभएको अवस्था पनि छ। त्यस्तो ठाउँमा राहत वितरण गरिएको छ,’ उनले भने । विभिन्न संघसंस्थाले उपलब्ध गराएको राहत सामग्रीसमेत प्रभावित क्षेत्रमा वितरण भइरहेको भन्दै उनले सुरुदेखि नै वडा र स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाएर राहत वितरणको व्यवस्था गरिएको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्