उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिँदै सुदूरपश्चिम सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक

धनगढी – उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समृद्धिलाई मुख्य आधार बनाउँदै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सत्ता साझेदार दलहरूले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेकपा (एमाले) ले सोमबार धनगढीमा संयुक्त रूपमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । कार्यक्रममा कृषि, उद्योग, पर्यटन र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनको ब्रान्डिङ तथा बजारीकरणका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ । प्रदेशमा उत्पादित वस्तु तथा सामग्रीलाई सार्वजनिक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न अनिवार्य गर्ने नीति पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ । यस्तै, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा, महिला, दलित, थारू, पूर्वकमैया तथा मुक्त हलियालाई लक्षित गरी सीप, प्रविधि र पुँजीसहितको स्टार्टअप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । प्रदेश आयोजना बैंकमा सूचीकृत भएका योजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने नीति पनि साझा कार्यक्रममा राखिएको छ ।

पर्यटनतर्फ धार्मिक तथा पुरातात्त्विक स्थललाई जोडेर ‘देवाटवी पर्यटन परिपथ’ निर्माण गर्ने तथा चुरे र हिमाली क्षेत्रमा ‘इको हिल स्टेसन’ निर्माण गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ । प्रदेशको समग्र शासकीय व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी आगामी कार्यदिशा निर्धारण गर्न बजेटमार्फत ‘उच्चस्तरीय प्रदेश शासकीय सुधार आयोग’ गठन गर्ने योजना पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ । आयोगको सुझावका आधारमा आवश्यक सुधारका कार्य कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ । यसअघि प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट पारित हुन नसक्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गत १ साउनदेखि बजेटविहीन अवस्थामा छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले भदौ मसान्तभित्र नयाँ बजेट ल्याउने बताएका छन् ।मुख्यमन्त्री भट्टले बजेटमा रहेको बेथिति सामान्य प्रक्रियाबाट समाधान गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताए । उनले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्दा विषयवस्तुका प्रत्येक शब्द, वाक्य र बुँदामा छलफल गरिएको भन्दै सोही आधारमा नयाँ बजेट ल्याइने जानकारी दिए । प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भएसँगै बजेट पुनर्लेखनको काम औपचारिक रूपमा सुरु भएको बताए । साझा कार्यक्रमले सरकारको आगामी कार्यदिशा तय गरेको भन्दै उनले सोही मोडालिटीअनुसार बजेट पुनर्लेखन गरिने जानकारी दिए ।