काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले ‘राइट टु रिकल’ अर्थात् निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कार्यकाल पूरा हुनुअघि फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल गरेको छ । आइतबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा बसेको सचिवालय बैठकमा ‘राइट टु रिकल’ कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भएको पार्टीका प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस विषयमा महामन्त्री विपिन आचार्यको संयोजकत्वमा समिति गठन भइसकेको छ । समितिले कामसमेत सुरु गरिसकेको र समितिको निष्कर्षका आधारमा पार्टीले कार्यान्वयनसम्बन्धी निर्णय गर्नेछ ।
‘राइट टु रिकलको विषयमा पनि छलफल भयो। यस विषयमा महामन्त्री विपिन आचार्यको संयोजकत्वमा समिति नै बनेको छ। काम प्रारम्भ गरेको छ। यसको निष्कर्ष निस्केपछि पार्टीले कार्यान्वयन सम्बन्धमा निर्णय गर्छ,’ खरेलले भने । उनले रास्वपाले स्थापनाकालदेखि नै ‘राइट टु रिकल’को विषय उठाउँदै आएको दाबी गरे। अहिले पार्टी ठूलो राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित भइसकेकाले विषय उठाउनेभन्दा कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘पार्टीले प्रारम्भदेखि नै यस विषयमा कुरा गर्दै आएको छ। यो आवश्यक पहिले नै भएको थियो, अहिले होइन। अहिले देशकै ठूलो पार्टी भएको अवस्थामा यो विषय उठाउन होइन, कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले पार्टीले मिहिन ढंगले काम गर्न लागेको हो,’ उनले भने । यसअघि भदौ ५ गते बसेको रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठकले ‘राइट टु रिकल’ कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रस्ताव तयार गर्न महामन्त्री आचार्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्