काठमाडौं – राष्ट्रियसभा सदस्य खम्मबहादुर खातीले निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक अध्यादेशमार्फत ल्याउनेभन्दा संसद्मा पर्याप्त छलफल गरेर मात्रै अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । बिहीबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा धारणा राख्दै पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका खातीले निजामती कर्मचारी ऐनमा प्रस्तावित ३० र ५५ वर्षसम्बन्धी व्यवस्थाले राज्यको आर्थिक दायित्व थप बढाउन सक्ने भन्दै त्यसतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।
उनले कर्मचारीलाई समयअगावै अवकाश दिएर नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरी नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्दा राज्यलाई पर्ने आर्थिक भारबारे सरकारले स्पष्ट अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राखे। “आर्थिक व्ययभार यो राज्यले बेहोर्न सक्दैन,” उनले भने । खातीले पेन्सन पाउने कर्मचारीलाई निश्चित अवधिसम्म सेवामा निरन्तरता दिन सकिए राज्यले उनीहरूको अनुभवबाट लाभ लिन सक्ने तर्क गरे। उनका अनुसार कर्मचारीलाई समयअगावै घर पठाएर नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्दा पेन्सनसहित नयाँ कर्मचारीको तलबसमेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले राज्यको खर्च थप बढ्न सक्छ । उनले करिब १५ हजार कर्मचारीलाई घर बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भए त्यसबाट राज्यमा पर्ने आर्थिक दायित्वको पुनः गणना गर्नुपर्ने बताए। “उनीहरूलाई घर पठाउँदा र नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरेर नयाँ कर्मचारी राख्दा कति फरक पर्दोरहेछ, त्यसको हिसाब राज्यले गर्नुपर्छ,” खातीले भने ।
निजामती विधेयक अत्यन्त महत्वपूर्ण भएकाले यसलाई हतारमा अध्यादेशमार्फत ल्याउन नहुने उनको भनाइ थियो। संसद्मा पर्याप्त छलफल गरेर सांसदहरूले आफ्ना सुझाव र असहमति राख्न पाउनुपर्ने उनले बताए । “छलफल गरौँ, छलफलमा असहमतिबीचको सहमति हुन सक्छ,” खातीले भने, “सरकार उल्टो दिशातिर नजाओस्। संसद् छ, संसद्मा छलफल गर्नुपर्छ। यही उद्देश्यले संघीय संसद्को व्यवस्था गरिएको हो ।” उनले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा दुवैतर्फका सांसदलाई निजामती, शिक्षा तथा अन्य समयसापेक्ष कानुनबारे बृहत् छलफल गर्ने अवसर दिनुपर्ने बताए। जनताले दिएको मतका आधारमा सांसदहरूले आफ्नो अभिमत राख्ने र त्यही छलफलबाट देशका कानुन निर्माण हुनुपर्ने उनको धारणा थियो । बैठकमा खातीले तत्काल गठन भएको संसदीय विशेष समितिमा आफ्नो दलको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पनि माग गरे। उनले समितिमा प्रतिनिधित्वलाई आफ्नो पहिलो मागका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
यसैगरी, उनले सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी पछिल्लो निर्णयबारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । केही विशिष्ट पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराइने सुरक्षा गार्डका लागि दिइने रकम बढाइएको तर राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखलाई त्यसबाट अलग गरिएको भन्ने आफूले सुनेको भन्दै उनले त्यसबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए । निर्णय आफूले प्रत्यक्ष रूपमा नहेरेको उल्लेख गर्दै खातीले यदि त्यस्तो व्यवस्था गरिएको भए समान व्यवहारको सिद्धान्तविपरीत हुने बताए। “कसैलाई न्याय गर्ने, कसैलाई अन्याय गर्ने छुट राज्यलाई छैन,” उनले भने, “समान व्यवहार गर्नुपर्दछ ।” खातीले राष्ट्रियसभाका अध्यक्षमार्फत उक्त विषयमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्