काठमाडौं – पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नेकपा (एमाले) ले वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी दिएसँगै पूर्वराष्ट्रपति पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्किन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा संवैधानिक तथा राजनीतिक बहस पुनः चर्किएको छ । यही विषयलाई लिएर राजनीतिक विश्लेषक एवं कानुनविद् ज्ञान बस्नेतले पूर्वराष्ट्रपतिको राजनीतिक भूमिकाबारे गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत पूर्वराष्ट्रपति सामान्य राजनीतिक गतिविधिमा फर्किन मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा स्पष्ट बहस आवश्यक रहेको बताएका हुन् । बस्नेतले भनेका छन्, ‘पूर्वराष्ट्रपतिले सामान्य राजनीतिमा फर्कन मिल्ने कि नमिल्ने ? संविधानको मक्सद के हो ? गम्भीर संवैधानिक र राजनीतिक बहस आवश्यक देखियो । यो ठट्टाको विषय पक्कै हैन ।’
उनको यो टिप्पणी एमालेले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी दिने निर्णयसँग जोडिएको देखिन्छ । भण्डारीले यसअघि नै आफू एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको घोषणा गरेकी थिइन्। उनले पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्दै एमालेमै रहेर राजनीतिक यात्रालाई निरन्तरता दिने बताएकी थिइन् । पूर्वराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा फर्कन पाउने वा नपाउने विषयमा नेपालको संविधानले स्पष्ट निषेध गरेको छैन । यसअघि पनि यही विषयमा संवैधानिक व्यवस्था र राष्ट्रपतिको पदको गरिमालाई लिएर विभिन्न कोणबाट बहस हुँदै आएको छ । संविधानको धारा ६१ ले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रप्रमुख, राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धक तथा संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी भएको पदका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
पूर्वराष्ट्रपति पुनः दलीय राजनीतिमा फर्कनुलाई कतिपयले संविधानले रोक नलगाएको अवस्थामा राजनीतिक अधिकारको विषय मानेका छन् भने अर्कोतर्फ राष्ट्रपतिको संवैधानिक भूमिका, पदको गरिमा र राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा स्थापित संस्थाको निष्पक्षतासँग जोडेर प्रश्न उठाइएको छ । यसअघि पनि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमनलाई लिएर कानुनविद् तथा राजनीतिक नेताहरूबीच फरक–फरक धारणा सार्वजनिक भएका थिए ।
यसैबीच एमालेभित्र समेत भण्डारीको सक्रिय राजनीतिक पुनरागमनलाई लिएर लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको थियो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसलाई गम्भीर विषय भन्दै पार्टीले उचित समयमा निर्णय गर्ने बताएका थिए । अब एमालेले भण्डारीलाई वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी दिएसँगै यो बहस थप संवैधानिक र राजनीतिक तहमा प्रवेश गरेको छ । पूर्वराष्ट्रपतिको राजनीतिक अधिकार, राष्ट्रपतिको संवैधानिक भूमिका र पदबाट निवृत्त भएपछि अपनाउनुपर्ने राजनीतिक आचरणबारे स्पष्ट संवैधानिक तथा कानुनी व्याख्याको आवश्यकता देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्