काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ ले हरेक नागरिकलाई आवासको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ भवन ऐनको विधेयक संसद्मा दर्ता भएको जानकारी दिएका छन् । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले शुक्रबार संघीय संसद् सचिवालयमा भवन ऐन २०८३ दर्ता गराएको हो ।
प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत यसले निम्न र मध्यम आय भएका परिवारको सुरक्षित र व्यवस्थित आवासको ग्यारेन्टी गर्ने बताएका छन्। प्रस्तावित विधेयकमा पहिलोपटक घर बनाउने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको डिजाइन र मापदण्डअनुसार आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । यसका साथै गोठ निर्माण गर्न चाहने नागरिकलाई पनि यस्ता सामग्री निःशुल्क दिइने प्रस्ताव गरिएको छ । गरिब तथा विपन्न वर्गको आवास सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारबाट ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार गरी जम्मा ७५ हजार रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ । विपत् जोखिममा परेका र असुरक्षित बस्तीमा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नै नयाँ घर बनाइदिने नीतिसमेत सरकारले अघि सारेको छ ।
मध्यम आय भएका नागरिकका लागि भने सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधात्मक र आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका स्मार्ट घर निर्माणको अवधारणा ल्याइएको छ। ९ सयदेखि १ हजार ३ सय प्लिन्थ एरियामा बन्ने यस्ता घरको लागत २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म पर्ने अनुमान गरिएको छ। नागरिकले यस्ता घर सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत प्राप्त गर्न सक्नेछन् । विधेयकमा नागरिकको सहजताका लागि विभिन्न किस्ताबन्दीका विकल्पहरू अघि सारिएका छन् । प्रारम्भिक रूपमा ५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरी १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार किस्ता तिर्ने विकल्प राखिएको छ। यसबाहेक १० लाख अग्रिम भुक्तानीमा मासिक १५ हजार, १५ लाख बुझाउँदा मासिक २० हजार, २० लाख बुझाउँदा मासिक ३० हजार र २५ लाख अग्रिम भुक्तानी गर्दा मासिक ३५ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्न सकिने व्यवस्थासमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारले निम्न र मध्यम आय भएका सबैको आवास अधिकारलाई कानुनी रूपमै ग्यारेन्टी गर्न यो ऐन ल्याएको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ। उनले ‘हरेक नेपाली नागरिकको आवासको अधिकारलाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नयाँ भवन ऐन ल्याइएको हो’ भन्दै यसले सुरक्षित र व्यवस्थित घरको सपना पूरा गर्ने दाबी गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्