काठमाडौँ – नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युत उपभोक्तामाथि लगाएको ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) को कडा आलोचना गरेका छन्।
सरकारले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत VAT लगाउने निर्णय गरेपछि घिसिङले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त कदम आम उपभोक्ताको हितविपरीत भएको बताएका हुन्।
उनले विद्युतको प्रयोग बढाएर स्वदेशी स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग विस्तार गर्नुपर्ने समयमा सरकारले उल्टै करको अतिरिक्त भार थपेर उपभोक्तालाई “दण्डित” गरेको टिप्पणी गरेका छन्। घिसिङका अनुसार नेपालमा विद्युत पहुँच विस्तार भएसँगै घरायसी प्रयोजनमा बिजुलीको प्रयोग बढ्दै गएको छ। खाना पकाउने, पानी तताउने तथा अन्य घरेलु प्रयोजनमा विद्युत प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला सरकारले कर लगाएर गलत सन्देश दिएको उनको भनाइ छ।
“मासिक ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने अधिकांश ग्राहक सामान्य घरायसी उपभोक्ता हुन्,” उनले उल्लेख गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा नयाँ करले लाखौं परिवारको मासिक खर्च बढाउने र दैनिक जीवन अझ महँगो बनाउने उनको दाबी छ।
घिसिङले विद्युत प्रयोग निरुत्साहित हुँदा उपभोक्ता फेरि एलपी ग्यासतर्फ आकर्षित हुन सक्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। यसले राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्यमा नकारात्मक असर पार्ने उनको भनाइ छ।
उनले देशभित्रै उत्पादित विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउनु अहिलेको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै विद्युत महसुललाई थप न्यायोचित, प्रगतिशील र उपभोक्तामैत्री बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
स्वदेशी विद्युतको उपयोग, स्वच्छ हरित ऊर्जाको प्रवर्द्धन तथा आम उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै विद्युत उपभोक्तामाथि लगाइएको अतिरिक्त ५ प्रतिशत VAT तत्काल फिर्ता लिन उनले सरकारसँग माग गरेका छन्।





प्रतिक्रिया दिनुहोस्