काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद खुश्बु ओलीले सुनसरीमा भएको गोलीकाण्डलगायत पछिल्ला संवेदनशील घटनामा सरकारको भूमिकाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँदै सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न माग गरेकी छन् ।बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले संकटका बेला प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारीपूर्ण नेतृत्व देखाउन नसकेको आरोप लगाइन्। सामाजिक सञ्जालमा हतारमा अभिव्यक्ति दिने तर त्यसको जवाफदेहिता नलिने प्रवृत्तिले झन् अन्योल सिर्जना गरेको उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति संकेत गर्दै उनले भनिन्, “प्रधानमन्त्रीज्यूले फेसबुकमार्फत प्रहरीले गोली चलाएको स्वीकार गर्नुभएको छ। तर गोली प्रहरीले नै चलाएको भनेर यति सजिलै कसरी भन्न सक्नुहुन्छ ? यही हो प्रधानमन्त्रीको परिपक्वता ?”
सांसद ओलीले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सर्वदलीय बैठकमा सुनसरीको घटना र भदौ २३–२४ को घटनालाई फरक भनेको विषयमा पनि असहमति जनाइन्। घटना, स्थान र पृष्ठभूमि फरक हुन सक्ने भए पनि राज्यको जवाफदेहिता भने समान हुनुपर्ने उनको तर्क थियो । उनले प्रश्न गरिन्, “भदौ २३ र २४ मा दिइएको आदेश र अहिलेको आदेश कुन संयन्त्रबाट जारी हुन्छ ? राज्यबाट चलेको गोलीमा फरक मापदण्ड कसरी हुन सक्छ ?”
घटनाबारे विभिन्न निकायका फरक–फरक भनाइले थप अन्योल सिर्जना गरेको उनले बताइन्। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले एकथरी, रास्वपा सभापतिले अर्कै, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अर्कै तथा सुरक्षा निकायले फरक विवरण सार्वजनिक गरिरहेका छन् । “मेयरले बिजुलीको लाइन काटिएपछि गोली चलेको भन्नुभएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गोली चलाउने अनुमति नदिएको बताउनुभएको छ। नेपाल प्रहरीले हवाइ फायर मात्र गरिएको भनेको छ। त्यसो भए गोली कसले चलायो ?” भन्दै उनले सरकारसँग स्पष्ट जवाफ मागिन् । सांसद ओलीले अनुमान र अड्कलका आधारमा अभिव्यक्ति दिनुभन्दा स्वतन्त्र र उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरी घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरिन्। विगतमा यस्ता संवेदनशील परिस्थितिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री वा राज्य प्रमुखले सक्रिय भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै अहिले सरकार लाचार देखिएको उनको टिप्पणी थियो । उनले धार्मिक सद्भावको विषयमा पनि सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइन्। हिन्दु समुदायको बोलबम यात्रालाई धार्मिक समुदायका रूपमा समेत स्पष्ट उल्लेख नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। साथै, सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री स्वयं उपस्थित नभई अर्थमन्त्रीलाई पठाइएकोप्रति पनि उनले आपत्ति जनाउँदै सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हुने बताइन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्