काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संघीयता र धर्मनिरपेक्षताप्रति सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै आफू प्रदेशसभा खारेज गर्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । शुक्रबार सिंहदरबारमा मधेश केन्द्रित दलका नेताहरूसँग करिब अढाइ घण्टा भएको छलफलमा उनले संघीय शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै अधिकार तल्लो तहसम्म विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका हुन् । तराई–मधेशमा पछिल्ला दिनमा देखिएको साम्प्रदायिक तनाव र चितवनमा सम्पन्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महाधिवेशनमा उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रदेशसभा खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको विषयलाई लिएर नेताहरूले प्रधानमन्त्रीसँग स्पष्ट धारणा मागेका थिए ।
छलफलमा सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता शरतसिंह भण्डारीका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले आफू सधैं संघीयताको पक्षमा रहेको बताउँदै भने, “म विशेष शक्ति पृथकीकरण मात्र होइन, शक्ति विकेन्द्रीकरणको पक्षधर हुँ। तल्लो तहसम्म अधिकार पुगेर जनताको काम हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो।” प्रदेशसभा खारेजको विषयमा प्रधानमन्त्रीले कसैको नाम उल्लेख नगरी प्रतिक्रिया दिएका थिए। भण्डारीका अनुसार उनले भने, “कसले के प्रस्ताव ल्यायो भन्ने विषयमा अहिले नजाऔँ। प्रदेश संरचना कामयावी हुनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ। त्यसलाई अन्यथा नलिऔँ। तर म प्रदेशसभा खारेज गर्ने पक्षमा छैन।” प्रधानमन्त्रीको भनाइले प्रदेशसभा सदस्यको संख्या वा संरचनामा सुधारबारे छलफल हुन सक्ने संकेत गरे पनि प्रदेशसभा नै हटाउने प्रस्तावमा आफू सहमत नरहेको सन्देश दिएको नेताहरूले बताएका छन् ।
धर्मनिरपेक्षतामा पनि स्पष्ट धारणा
भेटमा धर्मनिरपेक्षताको विषय पनि प्रमुख रूपमा उठेको थियो। छलफलका क्रममा एक नेताले ‘सनातन सहितको संघीयताको नयाँ मोडेल’ को प्रस्ताव राखेका थिए । त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले धर्म र संघीयतालाई फरक विषयका रूपमा व्याख्या गर्दै आफूले धार्मिक ग्रन्थहरूको अध्ययन गरेको उल्लेख गरेका थिए । आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहका अनुसार प्रधानमन्त्रीले भने, “धर्म नबुझेकाले धर्मको कुरा गर्छन्, गीता नपढेकाले सनातनको कुरा गर्छन्। मैले गीता पढेको छु। संघीयता र सनातन फरक कुरा हुन्। यी एउटै विषय होइनन् र एक ठाउँमा राखेर व्याख्या गर्न मिल्दैन।” प्रधानमन्त्रीले धर्मलाई राजनीतिक एजेन्डा बनाउने प्रवृत्तिप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। साथै, रास्वपा संघीयता विरोधी नभएको धारणा पनि उनले दोहोर्याएका थिए ।
यी नेताहरू सहभागी
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा डा. सीके राउत, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लालबाबु राउत, समिम मियाँ अन्सारी, रामकुमार शर्मा, प्रभु साह, अमरेशकुमार सिंह, शरतसिंह भण्डारी, जयकान्त राउतलगायत मधेश केन्द्रित दलका नेताहरू सहभागी थिए । यसैगरी, सो छलफलपछि प्रधानमन्त्री शाहले तराई–मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूसँग पनि छुट्टै बैठक गरेका थिए। बैठकमा रहबर अन्सारी, नितिमा भण्डारी (कार्की), रविन्द्र पटेल, मनिष झा, रविन महतो, राजकिशोर महतो, गणेश धिमाल, चन्दन सिंह, विक्रम थापा, मोहनलाल आचार्य, गजाला शमिम मिकरानीलगायत सांसद सहभागी रहेका थिए । प्रधानमन्त्रीको यो संवादलाई पछिल्लो समय तराई–मधेशमा विकसित राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितिबीच संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र राष्ट्रिय एकताप्रति सरकारको धारणा स्पष्ट पार्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्