काठमाडौँ । सरकार र लघुवित्त पीडितबीच समस्या समाधानका लागि ५ बुँदे सहमति भएको छ। अर्थ मन्त्रालयको सम्पन्न वार्ता पछि दुवै पक्ष सहमतिमा पुगेका हुन् । सहमति भएसँगै सङ्घर्ष समितिले देशभर जारी राखेका सम्पूर्ण आन्दोलन तथा अनसनका कार्यक्रमहरू पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।
दुई पक्षबीच भएको सहमति अनुसार लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलको २०८१/०४/२२ को प्रतिवेदन कार्यन्वयन कार्ययोजनासहित १५ दिनभित्र अर्थ मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गरिने भएको छ । समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरूको पुनरुत्थानका लागि पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा कालोसूची र धितो लिलाम सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन लगायतका विषयमा उपयुक्त कार्यान्वयनयोग्य विकल्पसहित प्रतिवेदनमा सिफारिस गर्ने र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८१ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने र नेपाल राष्ट्र बैंकले यसको कडाइका साथ अनुगमन गर्ने सहमति भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्