धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बोलाएका छन् । संसदीय दलका नेतासमेत रहेका शाहले बुधबार दिउँसो २ बजेका लागि बैठक आह्वान गरेका हुन् । प्रदेश सरकारको बजेटलाई लिएर विवाद बढेपछि मुख्यमन्त्री शाहले गत ३१ असारमा नेकपा एमालेका चार मन्त्रीलाई पदबाट बर्खास्त गरेका थिए । त्यसलगत्तै एमालेले शाह नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका शाह बिहीबार स्वतः पदमुक्त हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
अल्पमतमा परेको २९औँ दिनमा शाहले कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बोलाएका हुन् । कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक सरस्वती खड्काका अनुसार बैठकमा प्रदेश सरकारका विषयमा आवश्यक निर्णय हुनेछ । उनका अनुसार मुख्यमन्त्री शाहले राजीनामा दिने तयारी गरेका छन् । प्रदेश प्रमुखलाई सोझै राजीनामा दिने वा प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्दै राजीनामाको घोषणा गरेर प्रदेश प्रमुखसमक्ष राजीनामा बुझाउने भन्ने विषयमा भने बैठकमा परामर्श हुने बताइएको छ । ‘एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि हामी स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा परेको कुरा सबैलाई थाहा छ । नेकपा र एमालेको सहकार्यले प्रदेशसभामा नयाँ सम्भावना नदेखिएकाले उहाँले राजीनामा दिनुहुन्छ,’ खड्काले भनिन्, ‘त्यसै विषयमा परामर्श गर्न मुख्यमन्त्रीज्यूले दलको बैठक बोलाउनुभएको हो ।’
मुख्यमन्त्री शाहले आफ्नो सरकार जोगाउन नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को समर्थन जुटाउने प्रयाससमेत गरेका थिए । तर केन्द्रमा नेकपा र एमालेबीच सत्ता सहकार्यको सहमति भएपछि उनको प्रयास सफल हुन सकेन । शाह २० साउन २०८१ मा एमालेको समर्थनमा दोस्रोपटक सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । यसअघि उनी २६ माघ २०७९ मा पहिलोपटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए । २२ चैत २०८० मा राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भएपछि उनले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
नेकपाका खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री बन्ने तयारी
केन्द्रमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र एमालेबीच भएको सहमतिअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्रीमा नेकपाका खगराज भट्टलाई अघि सार्ने तयारी गरिएको छ । मुख्यमन्त्री शाहले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नेछन् । त्यसपछि एमालेको समर्थनमा भट्टलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी छ । प्रदेश सरकारको नेतृत्वलाई लिएर नेकपाभित्र देखिएको मतभिन्नता भने समाधान भइसकेको दाबी गरिएको छ । खगराज भट्टलाई मुख्यमन्त्री बन्नबाट रोक्नुपर्ने पक्षमा रहेका नेकपाका केही सांसदसमेत अब उनकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने विषयमा सहमत भएको बताइएको छ ।
नेकपाका एक सांसदका अनुसार मुख्यमन्त्रीको विषयमा विवाद नरहे पनि मन्त्री छनोटमा भने समस्या देखिएको छ । ‘मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने विषयमा अब विवाद छैन । उहाँ (खगराज भट्ट) लाई नै अघि सार्ने कुरा भइसकेको छ । तर मन्त्री चयनको विषयमा केही समस्या देखिएको छ,’ ती सांसदले भने, ‘सकभर संसदीय दलले निर्णय गर्छ । त्यो भएन भने पार्टी केन्द्रको निर्णयअनुसार मन्त्री चयन हुन्छन् ।’ नयाँ सरकार गठनको तयारीसँगै नेकपा र एमाले दुवैमा मन्त्री बन्ने आकांक्षीहरूको दौडधुप बढेको छ । एमालेले समेत भट्ट नेतृत्वको सरकारमा कसलाई मन्त्रीका रूपमा पठाउने भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन ।
एमालेका एक सांसदका अनुसार मन्त्री छनोटबारे अहिलेसम्म औपचारिक छलफल भएको छैन । ‘पार्टी नेतृत्वले ठोस निर्देशन नदिएसम्म मन्त्री को बन्छ भन्ने कुरा यसै भन्न सकिँदैन,’ उनले भने । मन्त्री चयनको विषय एमालेभन्दा पनि नेकपाभित्र बढी पेचिलो बन्ने देखिएको छ । तत्कालीन माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले भागबन्डा मिलाउन चुनौती देखिएको नेताहरू बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्