काठमाडौं – वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र सरकारबीच सहमति भएपछि म्यानपावर व्यवसायीहरूले गर्दै आएको आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले १५ बुँदे माग राख्दै साउन २९ गतेदेखि चरणबद्ध रूपमा संघर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो। संघ र युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबीच आइतबार भएको छलफलपछि सरकारले व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएसँगै आन्दोलनका सबै कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गरिएको हो। मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा व्यवसायीले उठाएका १५ बुँदे मागमध्ये अधिकांश नीतिगत प्रकृतिका रहेको उल्लेख छ। ती मागहरू वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा समावेश गरिँदै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई पारदर्शी, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन ऐन तथा नियमावली संशोधनको प्रक्रिया यथाशीघ्र टुंग्याउन मन्त्रालय र संघले अधिकतम प्रयास गर्ने सहमति भएको छ। त्यस्तै, व्यवसायीहरूले आफ्ना मागसँग सम्बन्धित प्रमाण तथा कागजातसहित वैदेशिक रोजगार विभागमा विषयवस्तु पेस गर्न सक्ने र आवश्यक प्रशासनिक सहजीकरण विभागले गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। विभागबाट समस्या समाधान नभए पुनः मन्त्रालयमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। सरकारबाट प्राप्त सकारात्मक प्रतिबद्धतालाई ध्यानमा राख्दै हाल सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण संघर्षका कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले जनाएको छ।
संघका महासचिव हिरा बहादुर डाँगीले सबै व्यवसायी संस्थालाई आफ्ना मुख्य तथा शाखा कार्यालय नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न तथा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सम्पूर्ण काम–कारोबार र श्रमिकहरूको उडानसमेत नियमित गर्न आग्रह गरिएको बताए। संघका अनुसार सरकारले आगामी दुई महिनाभित्र विभागीय सुधार तथा आवश्यक नीतिगत निर्णय अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सो अवधिमा भएका प्रगतिको निरन्तर निगरानी, समन्वय तथा समीक्षा गर्ने सहमति पनि भएको छ। यद्यपि, तोकिएको समयभित्र सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार ठोस उपलब्धि हासिल नभए व्यवसायीहरूको वृहत् छलफल तथा प्राप्त म्यान्डेटअनुसार थप संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाउने अधिकार संघले सुरक्षित राखेको छ। आन्दोलन स्थगित भएसँगै केही दिनदेखि प्रभावित म्यानपावर व्यवसाय तथा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवा नियमित रूपमा सञ्चालन हुने भएको छ। संघले व्यवसायीहरूलाई एकता, अनुशासन र सहकार्य कायम राख्दै सरकारसँग भएका सहमति तथा प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल जारी राख्न आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्