काठमाडौं – विधि, पद्धति र प्रारम्भिक निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गर्ने रास्वपाले आगामी स्थानीय तहको उम्मेदवार छनोटमा पार्टी नेतृत्वका लागि १५ प्रतिशत विशेषाधिकारको कानुनी बाटो खुला राखेको छ । पार्टीको स्थानीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट रूपरेखा २०८३ को परिच्छेद-९ अन्तर्गत राखिएको विशेष व्यवस्थाले यस्तो प्रावधान गरेको हो । रूपरेखामा जुनसुकै कुरा लेखिएको वा व्यवस्था भएको भए तापनि पार्टी सचिवालयले केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउने गरी उम्मेदवार छनोटमा माथिल्लो सीमा १५ प्रतिशत नबढ्ने गरी विशेषाधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
यो विशेषाधिकार गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष तथा वडा सदस्य गरी सबै पदहरूमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी तय गरिएको छ । स्थानीय तहका निर्वाचनमा विशेष परिस्थिति सिर्जना भएमा वा लोकप्रिय तथा प्रभावशाली व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउनुपरेमा केन्द्रीय नेतृत्वले यो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गरिएको बुझिएको छ । यद्यपि, ८५ प्रतिशत उम्मेदवार भने तोकिएको वैज्ञानिक विधि, लिडरसिप एकेडेमी र प्रारम्भिक निर्वाचनमार्फत नै छानिने पार्टीको भनाइ छ । विधिको पूर्ण पालना गराउने दाबी गरिए पनि १५ प्रतिशत विशेषाधिकारको यो प्रावधानले अन्तिम समयमा शीर्ष नेताहरूको तजबिज चल्न सक्ने भन्दै पार्टीभित्र र बाहिर यसलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्