काठमाडौँ – महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले न्याय सेवामा महिलाको उपस्थिति अब ‘समाचार’ नभई ‘सामान्य वास्तविकता’ बन्नुपर्ने बताउनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस र अन्तर्राष्ट्रिय महिला न्यायाधीश दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले न्यायपालिकामा महिलाको बढ्दो सहभागिताले न्याय प्रणालीलाई अझ समावेशी, संवेदनशील र सन्तुलित बनाएको उल्लेख गर्नुभयो । महिलाहरूले पारिवारिक तथा पेसागत जीवनबीच सन्तुलन कायम गर्दै ‘ग्लास सिलिङ’ (अदृश्य अवरोध) तोडेर अघि बढेको उहाँको भनाइ थियो ।
महिलाको सफलता केवल योग्यताको परिणाम मात्र नभई दृढ निश्चय र धैर्यको प्रतिफल भएको उल्लेख गर्दै उहाँले समाजले अझै पनि महिला नेतृत्वलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्न नसकेको औँल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सबै सामाजिक अवरोधलाई चिरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । न्याय सेवामा महिला हुनु समाचार होइन, सामान्य वास्तविकता हुनुपर्छ ।”
न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन न्यायपालिका, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित सबै निकायबीच बलियो समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट न्याय, समानता र मानव गरिमाको संरक्षणका लागि दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । महिलाको सशक्तीकरण, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र कानुनको शासन सुदृढ बनाउन हामी सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्छ ।”
न्यायाधीश कानुनको शासनका संरक्षक तथा नागरिकको विश्वासको अन्तिम आधार भएको उल्लेख गर्दै महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले महिला न्यायाधीश तथा अधिकृतहरूलाई नेतृत्व क्षमता, सिर्जनात्मक सोच र निर्णय क्षमता निरन्तर अभिवृद्धि गर्न सुझाव दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्