काठमाडौं – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा देखिएको ‘सिन्डिकेट’ अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ । अबदेखि श्रमिकहरूले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत वा सरकारी स्वामित्वका स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउन पाउने भएका छन् । मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार वैदेशिक रोजगारी ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६४ मा श्रमिकले विदेश जानुअघि स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट परीक्षण गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। तर व्यवहारमा सीमित स्वास्थ्य संस्थामार्फत मात्रै सेवा प्रदान गरिँदै आएकाले ‘सिन्डिकेट’ को आरोप लाग्दै आएको थियो ।
यही अवस्थालाई अन्त्य गर्न मन्त्रालयले स्वास्थ्य परीक्षणका लागि थप सरकारी तथा स्वीकृत अस्पताललाई अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। अब इच्छुक स्वास्थ्य संस्थाले आवश्यक मापदण्ड पूरा गरी सूचीकरण प्रक्रियामार्फत सूचीकृत हुन सक्नेछन् । स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार नयाँ संस्थाहरूलाई पनि प्रक्रिया पूरा गरेर सेवा सञ्चालनको अनुमति दिइनेछ । यस निर्णयले स्वास्थ्य सेवामा प्रतिस्पर्धा बढाउने, पारदर्शिता कायम गर्ने र सेवा सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसअघि मलेसिया, खाडी मुलुकलगायत गन्तव्य देशमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण सीमित निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्रै हुँदै आएको थियो । सो व्यवस्थामार्फत श्रमिकबाट उच्च शुल्क असुलिएको र विकल्प नदिइएको गुनासो व्यापक रूपमा उठ्दै आएको थियो । हालसम्म स्वास्थ्य परीक्षणका लागि प्रतिश्रमिक करिब ६ हजार ६ सय रुपैयाँसम्म शुल्क लिँदै आइएको थियो । नयाँ व्यवस्थासँगै अब श्रमिकहरूले सुलभ, सहज र प्रतिस्पर्धात्मक दरमा स्वास्थ्य परीक्षण सेवा पाउने विश्वास गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्