काठमाडौं – भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको छानबिन गर्न गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगको म्याद थप गरिएको छ । सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको कार्यअवधि २५ दिन थप गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार २०८२ असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार गठित आयोगलाई प्रतिवेदन पेस गर्न थप समय दिइएको हो । यसअघि आयोगको म्याद २० दिन थप गरिएको थियो र म्याद माघ २८ गते सकिँदै थियो । म्याद थप भएसँगै अब आयोगले फागुन २४ गतेभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ । सोही अवधिमा फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतपरिणामसमेत आइसक्ने आकलन गरिएको छ ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित तीन सदस्यीय आयोगलाई सुरुमा तीन महिनाको समयावधि दिइएको थियो । तर तोकिएको समयमा काम नसकिएपछि एक महिनाका लागि म्याद थप गरिएको थियो । त्यसपछि पनि काम नसकिएपछि माघ ८ गते पुनः २० दिनको म्याद थपिएको थियो । पछिल्लो म्याद थपसँगै फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुने निश्चित भएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक भए निर्वाचन प्रभावित हुन सक्ने आकलनका आधारमा सरकारले म्याद थप गरेको स्रोतहरूको दाबी छ । स्रोतका अनुसार निर्वाचन आयोगले पनि सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै निर्वाचनअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व दोषी वा निर्दोष ठहर भए निर्वाचन प्रक्रियामा असर पर्न सक्ने आयोगको निष्कर्ष छ । जाँचबुझ आयोगका प्रवक्ता तथा सदस्य विज्ञानराज शर्माले केही दिनअघि सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै प्रतिवेदन लेखनका कामहरू अझै बाँकी रहेको बताएका थिए ।
‘शेपिङ, फाइनलाइज लगायतका काम बाँकी छन्,’ उनले भने । आयोगले अन्तिम रूप दिएपछि प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनेछ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने निर्णय सरकारकै हातमा रहनेछ । प्रतिवेदन बुझाइएलगत्तै सार्वजनिक गर्न र कार्यान्वयन गर्न सरकारमाथि दबाब बढ्ने बुझाइका कारण सरकारले प्रतिवेदन आयोगमै रोक्ने रणनीति लिएको स्रोतहरूको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्