काठमाडौं — सरकारले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) सहितका कर सम्बन्धी सेवाहरू स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । अब सेवाग्राहीले आफू बस्ने नगरपालिका वा गाउँपालिकामै गएर प्यान बनाउन सक्नेछन् ।
यदि कुनै पालिकाले प्यान वितरण सेवा सुरु नगरेको भए सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले करदाता सेवा कार्यालयहरू क्रमशः खारेज गर्ने तयारी गरेको भए पनि वैकल्पिक व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागू नहुँदासम्म पुरानै कार्यालयबाट सेवा प्रवाह जारी रहने जनाएको छ । विभागका अनुसार कर सेवालाई करदातासम्म नजिक पुर्याउन र प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सेवालाई विकेन्द्रीकरण गरिएको हो । अब स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र पालिकाबाट पाइनेछ भने कर भुक्तानी र करचुक्ता प्रमाणपत्रजस्ता सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध हुनेछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्