काठमाडौँ – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पूर्वसचिव भीम उपाध्यायलगायतविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको छ । विशेष अदालतबाट भएको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै आयोगले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गराएको हो । आयोगले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष तथा खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवहरू डा. सञ्जय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय, गजेन्द्रकुमार ठाकुर र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड सदस्य मुकुन्दप्रसाद पौडेलसमेतका प्रतिवादीहरू विरुद्ध पुनरावेदन गरेको हो ।
अख्तियारका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा पानी ल्याउन हचुवाको भरमा बिना विश्लेषण ’माइलस्टोन’ तय गरेको आरोप उनीहरूमाथि छ । निर्माण व्यवसायीको क्षमता र नगद प्रवाह कमजोर भई आयोजनाको प्रगति सुस्त भएको थाहा हुँदाहुँदै सम्झौता र प्रचलित कानुन विपरीत निर्माण व्यवसायीलाई आर्थिक लाभ हुने गरी काम गरेको दाबी अख्तियारको छ । यस्तै, कानुनले तोकेभन्दा बढी ठेकेदारलाई दुई किस्तामा अतिरिक्त मोबिलाइजेसन पेस्की दिएको, सम्झौता बमोजिम भुक्तानीका लागि पेश गरेको बिलमा ’प्रोभिजनल पेमेन्ट’ बापतको रकम असुली नगरेको र प्रत्येक आईपीसीमा ’रेन्टल चार्ज’ मूल्याङ्कन गर्दै बिलबाट कट्टी गरी असुल उपर गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरेको आरोप लगाइएको छ । यी कार्यहरूबाट सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानी भएको र निर्माण व्यवसायीलाई लाभ पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कारबाहीको माग गरेको थियो ।
यसअघि आयोगले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालत, काठमाडौँले २०८१ भदौ १६ गते फैसला गर्दै प्रतिवादीहरूलाई आंशिक सफाइ दिएको थियो । विशेष अदालतको उक्त फैसलामा सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानीमा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति मिलेको जिकिर गर्दै आयोगले सो फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेश बहादुर अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमामा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्