काठमाडौं — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने शुक्रबार कारागारमुक्त हुने भएका छन्। उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा बिगोबापतको धरौटी बुझाएर थुनामुक्त गर्न आदेश दिएसँगै उनको रिहाइको बाटो खुलेको हो । हाल नख्खु कारागारमा रहेका लामिछाने अदालतको आदेशका बाबजुद छुट पुर्जी नआएकाले बिहीबार रिहा हुन सकेनन् । जिल्ला अदालतबाट शुक्रबार मात्रै छुट पुर्जी जारी हुने भएकाले भैरहवाबाट पुर्जी लिएपछि उनी थुनामुक्त हुनेछन् ।
न्यायाधीशद्वय बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले बिहीबार सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो। इजलासले उनलाई थुनामुक्त गर्दा पाँचवटा सर्तसमेत तोकेको छ । पहिलो, जिल्ला अदालत रूपन्देहीले २०८१ माघ १३ गते थुनछेकका क्रममा माग गरेको धरौटी रकम स्वीकार गर्ने उल्लेख गरिएको छ। सोही क्रममा रूपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले १ करोड रुपैयाँ धरौटी राख्न आदेश गरेको थियो । दोस्रो, लामिछानेले पेस गरेको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी बिगो रकम सुरक्षित गर्ने प्रयोजनका लागि स्वीकार गरिएको छ । तेस्रो, व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा विदेश यात्रा गर्नुपरेमा अदालतलाई पूर्व जानकारी गराउनुपर्ने सर्त राखिएको छ । चौथो, जिल्ला अदालत रूपन्देहीले २०८२ साउन २६ गते जमानत लिन अस्वीकार गरेको आदेश बदर गरिएको छ ।
पाँचौं, अन्तिम फैसलाबाट बिगोका हकमा थप दायित्व सिर्जना भएमा बुझाउन मञ्जुर भएको कागज गरी थुनामुक्त गर्न भनिएको छ । अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “प्रतिवादीले आफू कार्यरत रहेको संस्थामा सुप्रिम सहकारीबाट प्रवाह भएको रकममध्ये दामासाहीले हुने बिगो बैंक ग्यारेन्टी राखी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसार मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ।” त्यसैगरी आदेशमा थप भनिएको छ, “बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता देखिँदा प्रतिवादीले दिएको बैंक जमानत पाँच शर्तमा स्वीकार गरी मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउनू।”
यससँगै सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा रवि लामिछाने धरौटीमा छुट्दै कानुनी प्रक्रियाअनुसार पुर्पक्षमा रहने भएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्