काठमाडौं – बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले संघीयता कार्यान्वयन भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले वास्तविक अर्थमा सरकारको हैसियत प्राप्त गर्न नसकेको बताएका छन् । एक कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा प्रदेश सरकारलाई आवश्यक अधिकार नदिइएको गुनासो गरे। “संविधानले केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार भनेको छ। स्थानीय सरकार छ, केन्द्र सरकार छ। तर प्रदेश संरचना मात्रै छ, प्रदेश सरकार छैन,” उनले भने । उनका अनुसार सरकार सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रहरी प्रशासन, निजामती कर्मचारी, भूगोलमाथिको अधिकार, भूमि तथा वनसम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारसँग पूर्ण रूपमा नरहेको अवस्था छ। “यी अधिकार बिना प्रदेश सरकार सरकार हुन सक्दैन। त्यसैले यो प्रदेश सरकार होइन, प्रदेश संरचना मात्रै हो,” मुख्यमन्त्री बानियाँले स्पष्ट पारे । संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए। संघीयताको मर्मअनुसार अधिकार हस्तान्तरण नगर्नु संघीयता नै नचाहने प्रवृत्तिको संकेत भएको उनको टिप्पणी थियो । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री बानियाँले ‘जेन्जी’ अर्थात् नयाँ पुस्ताले उठाएका विषयहरूमाथि पनि धारणा राखे। उनले नयाँ पुस्ताको मुख्य माग सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचारमुक्त शासन व्यवस्था भएको बताए। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सामाजिक सञ्जालमाथि अनावश्यक प्रतिबन्ध लगाउनु उपयुक्त नहुने उल्लेख गर्दै उनले जेन्जी आन्दोलनलाई “अप्रत्याशित तर अर्थपूर्ण घटना” को रूपमा व्याख्या गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्