बंगलादेशमा बिएनपीको बहुमत निश्चित, तारिक रहमान प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का

बंगलादेशमा बंगलादेश नेश्नलिस्ट पार्टी (बिएनपी)ले बहुमत ल्याउने निश्चित भएको छ । कुल ३०० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये २९९ सिटका लागि बिहीबार भएको मतदानबाट बिएनपीले बहुमत ल्याउने निश्चित भएको बंगलादेशका सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । ढाका ट्रिब्युनका अनुसार बिएनपी र उसँग गठबन्धन गरेका दलका उम्मेदवारहरूले १५० स्थानमा जित हासिल गरिसकेका छन् भने गणना भइरहेको धेरै सिटमा पनि उसकै उम्मेदवारहरूले अग्रता लिएको छ । यसअनुसार बिएनपी दुई तिहाईतर्फ नै अगाडि बढेको भनेर अर्को बंगलादेशी मिडिया द डेली स्टार ले जनाएको छ । बिएनपी केन्द्रीय निर्वाचन सञ्चालन समितिका प्रवक्ता महदी अमिनले पनि अहिलेसम्म आएका नतिजा र जारी गणनाअनुसार दुई तिहाईको सरकार बन्नेप्रति आशावादी रहेको बताएका छन् । बिएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान र महासचिव मिर्जा फखरूल इस्लाम आलमगीरले आ-आफ्नो क्षेत्रमा जितेका छन् । तारिक रहमान ढाका–१७ र बोगुरा–६ दुवै क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका छन् ।

तारिक पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जियाका जेठा छोरा हुन्। खालिदाको गत महिनामात्रै निधन भएको थियो । गत पुसतिर मात्रै तारिक बंगलादेश आएका थिए। सन् २००८ मा उपचारका लागि बेलायत गएका उनी त्यसयता उतै बस्दै आएका थिए। बंगलादेशमा अन्तरिम सरकार बनेर चुनाव हुने भएपछि उनी स्वेदेश फर्किएका थिए । ढाका ट्रिब्युनका अनुसार प्रारम्भिक प्रवृत्तिले जमात–ए–इस्लामी ४३ सिटसहित मुख्य प्रतिपक्ष बन्ने देखाएको छ । डेली स्टारले भने जमात र उसका सहयोगीले ६० सिट जित्ने दाबी गरेको छ । विद्यार्थी आन्दोलनबाट उदाएको नेशनल सिटिजन्स पार्टी (एनसीपी) ले ६ सिट जितेको दाबी गरेको छ। एनसीपी संयोजक नाहिद इस्लामले ढाका–११ मा अग्रता लिइरहेका छन् । निर्वाचन आयोगले अन्तिम आधिकारिक नतिजा सार्वजनिक गरिसकेको छैन। मतगणना जारी रहेकाले परिणाम क्रमशः आउने क्रममा छन् । निर्वाचन आइतबार बिहान ७:३० बजेदेखि साँझ ४:३० बजेसम्म देशभरका ४२ हजारभन्दा बढी मतदान केन्द्रमा शान्तिपूर्ण र उत्साहपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएको थियो । निर्वाचनसँगै जुलाई नेशनल चार्टरसम्बन्धी जनमतसंग्रह पनि भएको छ । यसमा संविधान संशोधन, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायापालिकाबीच शक्ति सन्तुलन मजबुत बनाउने व्यवस्था, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, मानवअधिकार र जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने प्रावधान र भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा संस्थागत पारदर्शीता अभिवृद्धि गर्ने विषयहरू समावेश छन् । जनमतसंग्रहबाट संविधान संशोधनको पक्षमा ६५.३ प्रतिशत मतदान भएको छ ।