दार्चुला – नेपाली काँग्रेस दार्चुलाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार धर्मानन्द जोशीले सुशासन, पारदर्शिता, रोजगारी सिर्जना र सीमावर्ती क्षेत्रको समग्र विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै आफ्नो प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन् । शनिबार दार्चुलाको गोकुलेश्वरमा एक कार्यक्रमकाबीच जोशीले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।
उनले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन स्थापनाका लागि संसद तथा संसदीय समितिमार्फत जनपक्षीय ऐन–कानून निर्माणमा सक्रिय भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । समयसापेक्ष संविधान संशोधन र कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीतिगत पहल गर्ने उनको भनाइ छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्णतः प्रविधिमैत्री (पेपरलेस र क्यासलेस) बनाउँदै भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी र उत्तरदायी शासन प्रणाली स्थापना गर्ने जोशीको लक्ष्य छ । विकास कार्यक्रम र बजेटको पारदर्शिताका लागि “सार्वजनिक बजेट ड्यासबोर्ड” निर्माण गरी नागरिकलाई सहज सूचनामा पहुँच दिलाउने योजना उनले अघि सारेका छन् । सीमासम्बन्धी विषयमा उनले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा लगायतका विवाद कूटनीतिक पहलमार्फत समाधान गर्न पहल गर्ने बताएका छन् । साथै, सीमा क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार विकास र आधारभूत सेवा विस्तारलाई विशेष प्राथमिकता दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । दार्चुला–टिङ्कर सडक, महाकाली करिडोर, तुईन विस्थापन तथा गोकुलेश्वर विमानस्थल पुनः सञ्चालनलाई उनले विकासका प्रमुख एजेण्डा बनाएका छन् । प्रत्येक वडामा डिजिटल पहुँच विस्तार गरी दार्चुलालाई त्रिदेशीय व्यापार र विकासको केन्द्र बनाउने उनको योजना छ । रोजगारी र आयस्रोत वृद्धिका लागि “दार्चुला युवा उद्यम कोष”, स्टार्टअप अनुदान, डिजिटल इन्टर्नशिप तथा ‘फार्मदेखि फ्याक्ट्रीसम्म’ कार्यक्रममार्फत वैदेशिक पलायन घटाउने लक्ष्य उनले राखेका छन्। “एक स्थानीय तह, ३ उत्पादन” कार्यक्रम, सिँचाइ गुरुयोजना, चिस्यान केन्द्र स्थापना, जैविक कृषि ब्रान्डिङ तथा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी कृषिलाई व्यवसायिक र आत्मनिर्भर बनाउने उनको प्रतिज्ञा छ । पर्यटन प्रवर्द्धनतर्फ ट्रेकिङ रुट, त्रिदेशीय धार्मिक–सांस्कृतिक पदमार्ग निर्माण, साहसिक खेलकुद र खेलकुद पर्यटनमार्फत दार्चुलाको पहिचान राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्ने जोशीले बताएका छन् ।
त्यसैगरी, प्राविधिक तथा रोजगारमुखी शिक्षा विस्तार, ई–लर्निङ र एआई–मैत्री संरचना, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा, टेलिमेडिसिन तथा आपतकालीन उद्धार कोषमार्फत गाउँ–गाउँमै सेवा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरेका छन् । जोशीले सार्वजनिक बजेट ड्यासबोर्ड, अनलाइन गुनासो प्रणाली, संघीय डेटा एकीकरण र प्रविधिमैत्री सेवा प्रणालीमार्फत पारदर्शी र उत्तरदायी शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने आफ्नो मूल एजेण्डा रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्